Vantara Clean Chit: सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) गुजरातमधील वनतारा वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राला क्लीन चिट दिली आहे. न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वरळे यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल नोंदवून सांगितले की, वनतारामध्ये अनुपालन आणि नियामक बाबतीत कोणताही गंभीर दोष आढळला नाही. हा अहवाल शुक्रवारी सादर करण्यात आला होता, ज्याची सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंद घेतली.
काय आहे प्रकरण?
वनताराविरुद्ध स्वयंसेवी संस्था आणि वन्यजीव संघटनांनी विविध तक्रारी केल्या होत्या. माध्यमांमधील बातम्या आणि सोशल मीडियावरील चर्चांमुळे निर्माण झालेल्या वादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीसाठी चार सदस्यीय एसआयटी स्थापन केली होती. याचिकांमध्ये प्राण्यांच्या आयातीत अनियमितता, हत्तींसह इतर प्राण्यांच्या कल्याणासंबंधी नियमांचे उल्लंघन, औद्योगिक क्षेत्राजवळील हवामान परिस्थितीचा परिणाम, तसेच जैवविविधतेच्या संसाधनांच्या वापरावरील शंका व्यक्त करण्यात आली होती.
एसआयटीचा तपास
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला वन्यजीव (संरक्षण) कायद्याचे पालन, आंतरराष्ट्रीय प्राणी व वनस्पती व्यापार करार (CITES) आणि आयात-निर्यात नियमांची अंमलबजावणी तपासण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे पशुपालन, प्राण्यांची काळजी, मृत्युदराची कारणे, प्रजनन आणि संवर्धन कार्यक्रम, तसेच प्राण्यांच्या कल्याणाच्या मानकांचा आढावा घेण्यास सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, याचिकांमध्ये केलेल्या आरोपांवर न्यायालय कोणतेही ठोस मत व्यक्त करत नाही. तसेच, कोणत्याही वैधानिक प्राधिकरणाच्या कामकाजावर शंका घेण्याचा हेतूही नाही. मात्र, एसआयटीच्या सखोल तपासानंतर वनताराविरुद्ध गंभीर पुरावे आढळले नाहीत, म्हणून संस्थेला क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
