US Visa Bond Mandatory for 50 Countries : अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. जगातील 50 देशांच्या नागरिकांसाठी आता अमेरिकेचा व्हिसा मिळवण्यासाठी 'व्हिसा बाँड' (Visa Bond) अनिवार्य करण्यात आला आहे. हा नवीन नियम 2 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असून, यामुळे अमेरिकेत फिरायला जाणाऱ्या किंवा व्यवसायासाठी जाणाऱ्यांच्या खिशावर मोठा भार पडणार आहे.
काय आहे 'व्हिसा बाँड' नियम आणि त्याची किंमत?
अमेरिकन परराष्ट्र विभागाने बुधवारी (18 मार्च 2026) जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, ठराविक 50 देशांतील नागरिकांना आता B1 (बिझनेस) आणि B2 (टूरिस्ट) व्हिसा घेण्यापूर्वी 15,000 डॉलर्सचा बाँड जमा करावा लागेल. ही रक्कम एक प्रकारची आर्थिक हमी (Financial Guarantee) असेल. जर व्हिसाधारक व्यक्ती आपल्या व्हिसाची मुदत संपण्यापूर्वी मायदेशी परतली, तर ही 15,000 डॉलर्सची रक्कम तिला परत केली जाईल. मात्र, मुदतीपेक्षा जास्त काळ अमेरिकेत राहिल्यास ही रक्कम जप्त केली जाईल.
यादीत कोणत्या देशांचा समावेश? भारत-पाकिस्तानची स्थिती काय?
या नवीन नियमांतर्गत आता एकूण 50 देश आले आहेत. यामध्ये कंबोडिया, इथिओपिया, जॉर्जिया, मॉरिशस, मंगोलिया, ट्युनिशिया यांसारख्या 12 नवीन देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वीच अल्जीरिया, अंगोला, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, नायजेरिया आणि झिम्बाब्वे यांसारख्या 38 देशांवर हा नियम लागू होता. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या 'व्हिसा बाँड' अनिवार्य असलेल्या देशांच्या यादीत भारत आणि पाकिस्तानचे नाव सध्या तरी समाविष्ट नाही. त्यामुळे भारतीय पर्यटकांना सध्या तरी हा जास्तीचा आर्थिक बोजा सोसावा लागणार नाही.
हेही वाचा – Crude Oil: अमेरिकेने इराणवरील निर्बंध हटवले; भारताचा स्वस्त दरात कच्चे तेल मिळण्याचा मार्ग मोकळा
ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय का घेतला?
व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही अनेक विदेशी नागरिक अमेरिकेतच अवैधपणे राहतात (Visa Overstay). मागील सरकारच्या शेवटच्या वर्षात या 50 देशांतील सुमारे 44,000 हून अधिक लोक व्हिसा संपल्यानंतरही परतले नव्हते. एका अवैध व्यक्तीला अमेरिकेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला सरासरी 18,000 डॉलर्स खर्च करावे लागतात. या नवीन नियमामुळे व्हिसा ओव्हरस्टेचे प्रमाण कमी होऊन अमेरिकन करदात्यांचे वर्षाला सुमारे 800 दशलक्ष डॉलर्स वाचतील, असा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे.
भविष्यात नियम अधिक कडक होणार?
अमेरिकन परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हा कार्यक्रम भविष्यात 'इमिग्रेशन जोखीम घटकांच्या' आधारावर इतर देशांपर्यंतही वाढवला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा की, ज्या देशांचे नागरिक व्हिसा नियमांचे उल्लंघन करतील, त्या देशांचे नाव या यादीत भविष्यात जोडले जाऊ शकते. सध्या हा नियम केवळ B1 आणि B2 या अल्पकालीन नॉन-इमिग्रंट व्हिसावर लागू असेल, जे प्रामुख्याने व्यापार, पर्यटन आणि कौटुंबिक भेटींसाठी वापरले जातात.
