US Visa 15000 Dollar Bonds : अमेरिकेत होणारे अनधिकृत स्थलांतर रोखण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने आता अत्यंत कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकन व्हिसा मिळवण्यासाठी काही विशिष्ट देशांतील नागरिकांना आता अर्ज करतानाच 15,000 अमेरिकन डॉलर (सुमारे 12.5 लाख रुपये) इतकी मोठी रक्कम 'सुरक्षा बॉण्ड' म्हणून जमा करावी लागणार आहे. यापूर्वी ही अट केवळ 6 देशांसाठी होती, परंतु आता त्यात आणखी 7 नवीन देशांची भर पडली असून ही संख्या आता 13 वर पोहोचली आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून हा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे.
हे आहेत 'त्या' यादीतील नवीन देश
अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने जारी केलेल्या ताज्या यादीनुसार, आता भूतान, बोत्सवाना, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, गिनिआ, गिनिआ बिसाउ, नामिबिया आणि तुर्कमेनिस्तान या देशांतील नागरिकांना अमेरिकेच्या प्रवासासाठी हा महागडा बॉण्ड भरावा लागेल. याआधीच्या यादीत मौरिटानिया, साओ टोम अँड प्रिंसिप, टांझानिया, गाम्बिया, मालावी आणि झाम्बिया या 6 देशांचा समावेश होता. या सर्व देशांतील नागरिकांना आता व्हिसा प्रक्रियेसाठी लाखो रुपये आगाऊ मोजावे लागणार आहेत.
सोशल मीडिया पडताळणी आणि कडक तपासणी
केवळ पैसे भरून काम होणार नाही, तर व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांना आता अत्यंत क्लिष्ट अशा तपासणी प्रक्रियेतून जावे लागेल. अर्जदाराला स्वतःच्या आणि आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सची संपूर्ण माहिती यूएस कॉन्सुलेटला द्यावी लागणार आहे. या सोशल मीडिया प्रोफाइल्सची सखोल पडताळणी केली जाईल. याशिवाय, अमेरिकेत पोहोचल्यानंतर संबंधित व्यक्ती कुठे वास्तव्य करणार आहे, याचा नेमका पत्ता आणि तपशील देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – या देशात चॉकलेटपेक्षा स्वस्त पेट्रोल! अवघ्या 1 रुपयात लिटरभर इंधन; 50 रुपयांत गाडीची टाकी फुल्ल
पैसे परत मिळतील का? काय आहे अट?
अनेकांच्या मनात प्रश्न आहे की हे 15,000 डॉलर परत मिळणार का? तर, जर एखाद्याचा व्हिसा नाकारला गेला, तर ही पूर्ण रक्कम अर्जदाराला परत केली जाईल. मात्र, जर व्हिसा मिळाला, तर अर्जदाराला अमेरिकेतील वास्तव्याशी संबंधित सर्व अटी आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. जेव्हा अर्जदार अमेरिकेतील वास्तव्याचे नियम पूर्ण करेल, तेव्हाच त्याला ही रक्कम परत दिली जाईल. विशेष म्हणजे, हा बॉण्ड भरला म्हणजे व्हिसा मिळेलच, याची कोणतीही लेखी शाश्वती अमेरिकन प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही.
स्थलांतरावर अंकुश ठेवण्याचा मोठा प्रयत्न
ट्रम्प प्रशासनाचे हे धोरण प्रामुख्याने त्या देशांसाठी राबवले जात आहे ज्या देशांतील लोक अमेरिकेत गेल्यावर व्हिसाची मुदत संपली तरी परत येत नाहीत. व्हिसा अर्जाची ही प्रक्रिया आता केवळ महागडीच नाही तर अधिक पारदर्शक आणि कडक झाली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित 13 देशांतील नागरिकांचे अमेरिकेचे स्वप्न आता अधिक महाग आणि आव्हानात्मक झाले आहे. भारताचा सध्या या यादीत समावेश नसला तरी, अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांकडे जागतिक स्तरावर बारकाईने पाहिले जात आहे.
हेही वाचा – Oil Reserves Cost: अमेरिकेचा 'ऑईल स्ट्राईक'! ट्रिलियन डॉलर्समध्ये किंमत असलेले 'या' देशातील तेलसाठे गिळणार
