Digital Services Tax: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापाराला हादरवून टाकणारा एक नवीन आणि कडक इशारा दिला आहे. ज्या देशांकडून अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांवर 'डिजिटल सेवा कर' (Digital Services Tax) लादला जाईल, त्या देशांतून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर 100 टक्के इतके प्रचंड आयात शुल्क (टॅरिफ) आकारण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. शुक्रवारी आपल्या 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) खात्यावर पोस्ट करत त्यांनी हे स्पष्ट केले की, हे नवीन नियम विद्यमान व्यापार करारांची पर्वा न करता तात्काळ लागू केले जातील, मग त्या करारांवर स्वाक्षरी झालेली असो वा ते अंमलात आलेले असोत. ट्रम्प प्रशासनाचा असा युक्तिवाद आहे की, हा कर अल्फाबेट (गुगल) आणि मेटा (फेसबुक) सारख्या अमेरिकन दिग्गज कंपन्यांना अन्यायकारकपणे लक्ष्य करण्यासाठीच तयार केला गेला आहे.
भारताने आधीच 'गुगल टॅक्स' मागे घेतल्याने ट्रम्प यांच्या धमकीचा धोका टळला
भारताचा विचार करता, ट्रम्प यांच्या या नव्या धमकीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारताने यापूर्वीच आपल्या 'इक्वलायझेशन लेव्ही'चे (ज्याला सामान्यतः "गुगल टॅक्स" म्हटले जाते) दोन्ही घटक पूर्णपणे मागे घेतले आहेत. भारताने 2016 मध्ये ऑनलाइन जाहिरातींद्वारे महसूल मिळवणाऱ्या अनिवासी डिजिटल कंपन्यांवर 6 टक्के दराने हा कर लागू केला होता. मात्र, अमेरिकेसोबतचे व्यापार तणाव कमी करण्याच्या उद्देशाने भारताने 'वित्त विधेयक 2025' मधील सुधारणांद्वारे 1 एप्रिल 2025 पासून हा जाहिरात कर रद्द केला. याआधी 'वित्त कायदा 2024' द्वारे अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरना लागू असलेला 2 टक्के समानीकरण करही भारताने हटवला होता. त्यामुळे भारताने वेळेत घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशासमोरील मोठा आर्थिक धोका टळला आहे.
युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेत पुन्हा व्यापार युद्ध भडकण्याची शक्यता
ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे युरोपियन युनियन (EU) च्या सदस्य देशांमध्ये मात्र प्रचंड चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. युरोपियन देशांनी गेल्या वर्षीच अमेरिकेशी झालेल्या व्यापार करारात आयातीवरील सीमाशुल्काची मर्यादा 15 टक्के निश्चित केली होती, परंतु या करारात 'डिजिटल सेवा करा'चा समावेश नव्हता. फ्रान्सने 2019 मध्ये फेसबुक, ॲमेझॉन, ॲपल आणि गुगलसारख्या कंपन्यांच्या महसुलावर 3 टक्के कर लावला होता. याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला फ्रेंच वाईन आणि शॅम्पेनवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा इशारा दिला आहे. अमेरिकेच्या या आक्रमक पवित्र्याला उत्तर देताना युरोपियन कमिशनच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे की, युरोप आपल्या स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिकेला अत्यंत कठोर आणि त्वरित प्रत्युत्तर देईल.