US Tariffs on India: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज भारतावर नवीन कर जाहीर केले आहेत. त्यांनी भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली आहे. हे कर 1 ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. ट्रम्प यांनी भारताला आपला मित्र म्हटले, परंतु भारताने अमेरिकेवर लादलेले उच्च कर आणि गैर-मौद्रिक व्यापार अडथळे अन्याय्य असल्याचे म्हटले. ट्रम्प म्हणाले की, भारताने रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे खरेदी केल्याने युक्रेन युद्धाला चालना मिळत आहे.
रशियाकडून तेल-शस्त्र खरेदीवर नाराजी –
भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि शस्त्रास्त्रं खरेदी केल्याबद्दल ट्रम्प यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी भारताच्या या निर्णयामुळे रशिया-युक्रेन युद्धाला अप्रत्यक्षपणे चालना मिळत असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे भारतावर अतिरिक्त दंडही आकारला जाईल, असे ट्रम्प यांनी सूचित केले.
व्यापार तूट –
अमेरिकेच्या मते, भारतासोबत 45.7 अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट असताना भारताकडून जास्त निर्यात होत आहे. त्यावर अमेरिकेला फारसा लाभ नाही. या नव्या टॅरिफमुळे भारतातून अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या कापड, औषधं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल पार्ट्स यांच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, भारतीय निर्यातदार आणि कंपन्यांवर त्याचा मोठा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो.
हेही वाचा – ट्रम्प 25 वेळा म्हणाले, मी युद्धबंदी केली, मोदी मात्र…; राहुल गांधींनी साधला मोदींवर निशाणा
दरम्यान, भारतावर कर लादताना ट्रम्प यांनी भारतासोबतचे मैत्रीपूर्ण संबंधही अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की, 'माझ्या विनंतीवर भारताने पाकिस्तानशी युद्ध टाळलं होतं. परंतु भारताने अमेरिकेवर सर्वाधिक टॅरिफ लादला आहे. भारतासोबतचा व्यापार करार अद्याप अंतिम झालेला नाही. मात्र, भारत अमेरिकेचा चांगला मित्र आहे.'
हेही वाचा – डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता ''या'' 14 देशांवर लादला कर; म्यानमारकडून आकारले सर्वाधिक शुल्क
ही नवीन करवाढ भारतासाठी मोठे आव्हान बनू शकते. भारतीय उद्योगपती, निर्यातदार आणि सरकार यांना आता धोरणात्मक आणि व्यापारी स्तरावर मोठे बदल करावे लागणार आहेत. अमेरिकेची भारतासोबत 45.7 अब्ज डॉलर्सची व्यापारी तूट आहे. म्हणजेच भारत अमेरिकेपेक्षा जास्त निर्यात करतो. त्यामुळे या नवीन टॅरिफमुळे भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या कापड, औषध आणि ऑटोमोबाईल पार्ट्ससारख्या वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. यामुळे, देशातील निर्यातदारांना मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
