US India Trade Relations : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांविरोधात अत्यंत कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रशियावरील निर्बंध कडक करणाऱ्या नवीन विधेयकाला अमेरिकन सिनेटमध्ये 86 विरुद्ध 12 या बहुमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. मध्य पूर्वेतील इराणसोबतचा संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे आधीच जागतिक तेल बाजारात अडथळे निर्माण झालेले असताना अमेरिकेच्या या नव्या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय व्यापार संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा मोठे तणावाचे सावट निर्माण झाले आहे.
भारतासह 'या' 5 देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लादण्याचा प्रस्ताव
रशियन ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या विधेयकातील तरतुदींनुसार, रशियाकडून सर्वाधिक प्रमाणात कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या पहिल्या 5 प्रमुख देशांवर अमेरिकेकडून तब्बल 100 टक्के आयात शुल्क (Tariff) लादण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये चीननंतर रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार असलेला भारत, चीन, हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि अझरबैजान या 5 देशांचा थेट समावेश आहे.
हेही वाचा – CJP आंदोलनावरून भारत-पाकिस्तान आमनेसामने! भारताचा पाकिस्तानला कडक इशारा, नेमकं प्रकरण काय?
सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांचे विधेयक अन् ट्रम्प प्रशासनाचा पाठिंबा
या बहुचर्चित विधेयकाचे मुख्य पुरस्कर्ते रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या निधनानंतर या विधेयकाच्या भविष्याबाबत काही काळ प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. परंतु ट्रम्प प्रशासनाने आणि व्हाईट हाऊसने या कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दिल्याने सिनेटमध्ये यावर वेगाने प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी (USTR) दर 180 दिवसांनी रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांची पुनरावलोकन तपासणी करतील, जेणेकरून त्या देशांवरील आयात शुल्काचे दर नियमितपणे सुधारले जाऊ शकतील.
भारत आणि चीनला बसणार सर्वाधिक फटका
पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांनंतर भारताने सवलतीच्या दरात रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी केले आहे. आता अमेरिकेने प्रस्तावित केलेले हे 100 टक्के टॅरिफ लागू झाल्यास भारतीय उत्पादनांची अमेरिकन बाजारातील स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते. युक्रेन युद्धासाठी रशियाला मिळणारा महसूल रोखणे हा यामागील हेतू असला तरी, यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी करारांवर मोठा परिणाम होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
