8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला औपचारिक मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा असतील. तसेच आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी
आयोगाला 18 महिन्यांच्या आत शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर 2027 पासून नव्या वेतन रचनेची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. तथापी, केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जारी केलेल्या पत्रकात आयोगाच्या संदर्भ अटींना (Terms of Reference) देखील मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा – Rupees Vrs Dollar: डॉलरसमोर रुपया पुन्हा कोसळला; कच्च्या तेलाच्या भाववाढीचा फटका
दरम्यान, एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की, आठवा वेतन आयोग जरी उशिरा लागू झाला तरी 1 जानेवारी 2026 पासून तो प्रभावी मानला जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना थकबाकी स्वरूपात वेतनवाढीचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – Gold Rate Update : ग्राहकांना दिलासा! सोन्याचे दर 8000 रुपयांची घसरले; चांदीचे दरही उतरले
दर 10 वर्षांनी केंद्र सरकारकडून वेतन आयोग स्थापन केला जातो, जो कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनचे दर सुधारतो. या वर्षी जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली होती, परंतु मंत्रिमंडळाची औपचारिक मान्यता मिळण्यासाठी तब्बल 10 महिने लागले. या विलंबामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि संघटनांमध्ये असंतोष वाढला होता.
