वॉशिंग्टन डी. सी. : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या एका मोठ्या निर्णयामुळे अमेरिकेत एकाच दिवशी तब्बल 1 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इतक्या मोठ्या संख्येने अमेरिकन सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राजीनामे सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ट्रम्प यांनी प्रशासनात आवश्यकता नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा 'Deferred Resignation Program'
राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यानंतर ट्रम्प यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याची मोहीम जाहीर केली होती. याचाच भाग म्हणून त्यांनी ‘Deferred Resignation Program’ (स्थगित राजीनामा कार्यक्रम) सुरू केला.
ईमेलद्वारे सूचना: या मोहिमेसंदर्भात जवळपास 2 लाख कर्मचाऱ्यांना 'Fork in the Road' या मथळ्याखाली ईमेलद्वारे माहिती देण्यात आली.
ई-मेलमधील प्रस्ताव : या प्रस्तावानुसार, कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा स्वीकारल्यास त्यांना पुढील 8 महिने कोणतेही कार्यालयीन काम न करता पूर्ण पगार आणि इतर भत्ते मिळत राहणार होते.
मुदत: या 8 महिन्यांच्या प्रशासकीय सुट्टीचा कालावधी 1 फेब्रुवारीपासून सुरू झाला होता आणि त्याची शेवटची मुदत 30 सप्टेंबर होती. त्यानुसार, ठरलेल्या कालावधीनंतर 1 लाख कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी राजीनामे सादर केले.
हेही वाचा – Donald Trump on Hamas: '3 ते 4 दिवसांत शांतता करार स्वीकारा अन्यथा…'; ट्रम्प यांचा हमासला इशारा
अमेरिकन तिजोरीवर 14.8 बिलियन डॉलर्सचा भुर्दंड
ट्रम्प यांच्या या कार्यक्रमाने अमेरिकन सरकारच्या तिजोरीवर तात्काळ 14.8 बिलियन डॉलर्सचा (अंदाजे 1480 कोटी डॉलर्स) मोठा आर्थिक ताण पडला आहे. मात्र, प्रशासनाने दावा केला आहे की, या निर्णयामुळे दीर्घकाळात फायदा होणार असून, वर्षाला जवळपास 28 बिलियन डॉलर्सपर्यंतची (2800 कोटी डॉलर्स) बचत अपेक्षित आहे. दरम्यान, सरकारने कर्मचाऱ्यांना राजीनामे सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, यासंदर्भात टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपातीचे नियोजन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. प्रशासनात आवश्यकता नसणारा कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर असून ती संख्या नियंत्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
कर्मचाऱ्यांचा संताप आणि बेरोजगारीचे संकट
या मोहिमेमुळे राजीनामा द्यावा लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प सरकारवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एकाच वेळी 1 लाख कर्मचारी खुल्या बाजारपेठेत नोकऱ्यांच्या शोधात बाहेर पडणार असल्यामुळे अमेरिकेत बेरोजगारीचं संकट आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या अमेरिकेतील बेरोजदारीचा दर 4.3 टक्के इतका असून, 2021 पासूनचा हा सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर आहे.
