Social Media Ban: ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी मोठे पाऊल उचलत ऑस्ट्रेलियामध्ये 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बुधवारी अधिकृत बंदी लागू झाली. जगातील अशा पद्धतीची ही पहिलीच कठोर कारवाई मानली जाते. नवीन नियम लागू होताच फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक आणि एक्ससह 10 प्रमुख प्लॅटफॉर्मना अल्पवयीन मुलांची खाती रोखण्याचे आदेश दिले गेले.
पंतप्रधान अल्बानीज यांचा विद्यार्थ्यांना संदेश
मंगळवारी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या व्हिडिओ संदेशात पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी सांगितले की सततच्या अल्गोरिदम, न थांबणाऱ्या फीड्स आणि मानसिक दडपणातून मुलांना मुक्त करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांना सल्ला देताना म्हटले, “फोन स्क्रोल करण्यात वेळ घालवण्याऐवजी सुट्ट्यांचा आनंद घ्या. नवीन खेळ शिका, वाद्य हाताळा किंवा खूप दिवसांपासून ठेवलेले पुस्तक वाचा. आणि सर्वात महत्त्वाचे कुटुंब व मित्रांसोबत प्रत्यक्षात वेळ घालवा.” दरम्यान, नोव्हेंबर 2024 मध्ये ऑस्ट्रेलियन संसदेत पास झालेल्या ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) बिलानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना अल्पवयीन मुलांना अकाउंट तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी वाजवी पावले उचलणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
हेही वाचा – Indian Air Force: सुखोई-राफेलची धमक पाहून पाकिस्तान गोंधळला; भारताचा जबरदस्त प्रत्युत्तर सराव
नियम न पाळणाऱ्या प्लॅटफॉर्मसाठी मोठा दंड
नवीन कायद्याचे पालन न करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना 49.5 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (सुमारे 32.8 दशलक्ष USD) पर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मुलांवर किंवा त्यांच्या पालकांवर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. सध्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, थ्रेड्स, टिकटॉक, ट्विच, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब, किक, रेडिट या 10 प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन मुलांच्या अकाउंटवर बंदी घालण्यात आली आहे. तथापी, आवश्यकतेनुसार ही यादी पुढे वाढवली जाऊ शकते.
जनतेचा ठोस पाठिंबा
प्युअरप्रोफाइलच्या सर्वेक्षणानुसार 73 टक्के ऑस्ट्रेलियन नागरिकांनी या सोशल मीडिया बंदीला समर्थन दिलं आहे. तरीही, फक्त 26 टक्के लोकांना हा उपाय खरोखर प्रभावी ठरेल असा विश्वास आहे, तर 68 टक्के लोकांना वाटते की मुलांना याला चकवा देण्याचे मार्ग सहज सापडतील. बहुतेक सोशल मीडिया कंपन्या या कायद्याला विरोध करत आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही लक्ष वेधले असून डेन्मार्क, मलेशिया, ब्राझील, इंडोनेशिया आणि न्यूझीलंडसह अनेक देश अशाच बंदीचा विचार करत आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयामुळे मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेबाबत जागतिक पातळीवर नवी चर्चा सुरू झाली आहे.