Public Sector Banks Merger: सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग व्यवस्थेत आणखी मोठ्या बदलांची तयारी करत असून पुढील काही महिन्यांत सहा लहान सरकारी बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामागील उद्दिष्ट म्हणजे लहान बँकांची जागा अधिक भक्कम, संसाधनसंपन्न आणि सक्षम करणे हे आहे. यामुळे बँकेचे कर्जवाटप वाढेल, कार्यक्षमता सुधारेल आणि बँकिंग सिस्टिम अधिक सशक्त बनेल.
सहा बँका विलिनीकरणाच्या रडारवर
प्राप्त माहितीनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब अँड सिंध बँक या सहा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण एसबीआय, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक किंवा युनियन बँक ऑफ इंडिया यांच्यासोबत केले जाऊ शकते. पुढील टप्प्यात या सर्व बँका केंद्राच्या एकत्रीकरण धोरणाचा भाग बनू शकतात.
नीती आयोगाने केली होती मोठी शिफारस
नीती आयोगाने यापूर्वीच सुचवले होते की, काही लहान सरकारी बँकांचे विलीनीकरण, पुनर्रचना किंवा खाजगीकरण करण्याचा विचार करावा. आयोगाचे म्हणणे आहे की भारताने मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील काही मोजक्या बँका जसे पीएनबी, एसबीआय, बीओबी आणि कॅनरा बँक यांनाच टिकवून ठेवावे. उर्वरित लहान बँकांसाठी सरकारी हिस्सेदारी कमी करणे किंवा त्यांना खाजगी क्षेत्रात हस्तांतरित करणे हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
यापूर्वी झालेले बँकांचे विलीनीकरण
दरम्यान, 2017 ते 2020 या कालावधीत देशातील 10 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून त्या चार मोठ्या बँकांमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या. यामुळे भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून थेट 12 इतकी घटली. यापूर्वी स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि भारतीय महिला बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन झाली होती. बँकांच्या विलीनीकरणामुळे सरकारचा हेतू बँकांची कार्यक्षमता वाढवणे, कर्जवाटप सुधारणे आणि बँकिंग क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. आता या प्रस्तावित विलीनीकरणाची अधिकृत घोषणा कधी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
