Fuel Supply Update: ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधील तणावामुळे देशात इंधन टंचाई निर्माण होईल, या भीतीपोटी अनेक ठिकाणी नागरिकांनी पेट्रोल पंपांवर गर्दी केली आहे. मात्र, पेट्रोलियम मंत्रालयाने यावर अधिकृत स्पष्टीकरण देत देशात पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीची कोणतीही कमतरता नसल्याचे जाहीर केले आहे. जनतेने घाबरून जाऊन अतिरिक्त खरेदी (Panic Buying) करू नये, असे आवाहन सरकारने केले असून पुरवठा साखळी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे.
तेल शुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत
पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प (Refineries) सध्या पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा पुरवठा नियमितपणे केला जात आहे. काही राज्यांमध्ये पसरलेल्या अफवांमुळे पेट्रोलच्या विक्रीत अचानक वाढ झाली असली, तरी ही केवळ तात्पुरती स्थिती आहे. सरकार परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असून कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा भासणार नाही, याची खबरदारी घेत आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी कपात
सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा अधिक बळकट करण्यासाठी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) प्रति लिटर 10 रुपयांची मोठी कपात केली आहे. तसेच, देशातील इंधन साठा टिकवून ठेवण्यासाठी डिझेल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क लागू केले आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाची उपलब्धता वाढण्यास मदत झाली आहे.
गॅस पुरवठा आणि नवीन जोडण्यांवर भर
गॅस क्षेत्रातही सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सीएनजी (CNG) आणि पीएनजी (PNG) चा 100 टक्के पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला आहे. खत कारखान्यांना त्यांच्या गरजेच्या 70-75 टक्के वायू पुरवला जात असून औद्योगिक क्षेत्रालाही प्राधान्य दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, केवळ मार्च महिन्यात 2,90,000 हून अधिक नवीन पीएनजी जोडण्या देऊन एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दररोज 55 लाखांहून अधिक सिलिंडर्सचा पुरवठा सध्या केला जात आहे.
यह समय राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति के साथ एकजुटता का है। अफवाह फ़ैलाने वाले लोग देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। युद्ध की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंधों व बीते एक दशक में मजबूत हुई देश की सामर्थ्य शक्ति से भारत इन… pic.twitter.com/oLIFwKcVaf — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 29, 2026
काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई
इंधनाचा तुटवडा असल्याचे भासवून साठेबाजी करणाऱ्यांविरुद्ध सरकारने मोहीम उघडली आहे. आतापर्यंत सुमारे 2,900 ठिकाणी छापे टाकून 1,000 हून अधिक सिलिंडर्स जप्त करण्यात आले आहेत. हॉटेल्स आणि केटरिंग सारख्या व्यावसायिक क्षेत्रालाही प्राधान्य क्रमाने गॅस पुरवठा केला जात आहे. राज्यांनी अफवा रोखण्यासाठी सक्रिय राहावे आणि गॅस प्रकल्पांच्या कामाला गती द्यावी, असे निर्देशही केंद्र सरकारने दिले आहेत.
