Russia China Gas Deal: होर्मुज सामुद्रधुनीतील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जगभरातील ऊर्जा बाजारपेठ ढवळून निघाली आहे. अनेक देशांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून, काही ठिकाणी इंधन तुटवड्याचाही सामना करावा लागत आहे. अशा अस्थिर वातावरणात बीजिंगमधून भारतासाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्यात नैसर्गिक वायू पुरवठ्यासंदर्भात ऐतिहासिक कराराची चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ‘पॉवर ऑफ सायबेरिया 2’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचे दूरगामी आर्थिक परिणाम भारतासह संपूर्ण आशियाई बाजारपेठेवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे ‘पॉवर ऑफ सायबेरिया 2’?
‘पॉवर ऑफ सायबेरिया 2’ हा केवळ गॅस पुरवठा प्रकल्प नसून, तो रशिया आणि चीनला जोडणारा सुमारे 2600 किलोमीटर लांबीचा ऊर्जा महामार्ग मानला जात आहे. हा पाइपलाइन मार्ग आर्क्टिक सायबेरियातून सुरू होऊन मंगोलियामार्गे चीनच्या उत्तर भागात पोहोचणार आहे. या पाइपलाइनद्वारे दरवर्षी तब्बल 50 अब्ज घनमीटर (bcm) नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होणार असून, ही क्षमता रशियाच्या प्रसिद्ध ‘नॉर्ड स्ट्रीम 2’ पाइपलाइनइतकीच असल्याचे मानले जाते. दरम्यान, युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे युरोपमधील त्याची ऊर्जा बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात कोलमडली. रशियाची सरकारी ऊर्जा कंपनी Gazprom पूर्वी युरोपला गॅस विकून मोठा महसूल कमवत होती. मात्र आता सायबेरियातील यमल द्वीपकल्पात प्रचंड गॅससाठा असूनही रशियाला मोठ्या ग्राहकाची गरज निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत चीन रशियासाठी अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार ठरत आहे.
भारतासाठी कसा ठरू शकतो फायदेशीर?
या करारामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारातील मागणी-पुरवठ्याचे गणित बदलण्याची शक्यता आहे. सध्या चीन कतार, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांकडून समुद्री मार्गाने एलएनजी आयात करून आपली गॅसची गरज भागवतो. मात्र ‘पॉवर ऑफ सायबेरिया 2’ कार्यान्वित झाल्यानंतर चीनला थेट जमिनीमार्गे मोठ्या प्रमाणात गॅस उपलब्ध होईल. त्यामुळे चीनची आंतरराष्ट्रीय एलएनजी बाजारावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा ग्राहकांपैकी एक असलेला चीन जर एलएनजीची आयात कमी करू लागला, तर जागतिक बाजारात मागणी घटेल. परिणामी कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये घसरण होण्याची शक्यता निर्माण होईल. याचा फायदा भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या आशियाई देशांना होऊ शकतो. भारताला स्वस्त दरात कच्चे तेल आणि गॅस उपलब्ध झाल्यास देशांतर्गत पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतींमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
करारात नेमका अडथळा कुठे?
जरी हा प्रकल्प रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला, तरी रशिया आणि चीनमध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अजूनही मतभेद कायम आहेत. सर्वात मोठा वाद गॅसच्या किंमतीवर आहे. रशियाला आंतरराष्ट्रीय बाजारभावानुसार दर हवे आहेत, तर चीन अत्यंत कमी दरात गॅस मिळवण्यासाठी दबाव टाकत आहे. याशिवाय रशियाची इच्छा आहे की चीनने दरवर्षी पूर्ण 50 bcm गॅस खरेदीची दीर्घकालीन कायदेशीर हमी द्यावी. मात्र चीनला ऊर्जेच्या बाबतीत एका देशावर पूर्ण अवलंबून राहायचे नाही. चीनकडे आधीपासूनच ‘पॉवर ऑफ सायबेरिया 1’ ही 38 bcm क्षमतेची पाइपलाइन कार्यरत आहे. त्याशिवाय तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान, म्यानमार, कतार आणि ऑस्ट्रेलियाकडूनही चीनला गॅसचा पुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे चीन सध्या सावध भूमिका घेत ‘वेट अँड वॉच’ची रणनीती अवलंबताना दिसत आहे.
हेही वाचा – हॅशटॅग ‘Melodi’ पुन्हा ट्रेंडमध्ये! मोदींनी मेलोनींना दिलं ‘Melody’ चॉकलेट, व्हिडीओने इंटरनेट अक्षरशः गाजवलं
जागतिक ऊर्जा राजकारणात नवा टप्पा
रशिया-चीन ऊर्जा भागीदारीमुळे जागतिक ऊर्जा व्यापाराचे केंद्र हळूहळू युरोपमधून आशियाकडे सरकत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. भारतासाठी ही परिस्थिती दुहेरी स्वरूपाची आहे. एका बाजूला होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेल दर वाढीचा धोका कायम असला, तरी दुसऱ्या बाजूला रशिया-चीन पाइपलाइन करारामुळे भविष्यात जागतिक ऊर्जा दरांवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत भारतातील इंधन दरांचे चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते.
