IndiGo Airlines : देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगो (IndiGo) विरुद्ध केंद्र सरकारने आणि विमान वाहतूक नियामक संस्था DGCA ने मोठी कारवाई केली आहे. इंडिगोला देशांतर्गत विमानतळांवरील 700 हून अधिक स्लॉट्स सोडावे लागले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये धुक्यामुळे झालेला उड्डाणांचा खोळंबा आणि प्रवाशांना सोसाव्या लागलेल्या त्रासामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
3,00,000 प्रवाशांना बसला होता फटका
डिसेंबरच्या सुरुवातीला इंडिगोच्या सेवेला मोठा फटका बसला होता. डेटानुसार, 3 ते 5 डिसेंबर दरम्यान इंडिगोची सुमारे 2,507 उड्डाणे रद्द करण्यात आली होती, तर 1,852 उड्डाणांना विलंब झाला होता. याचा थेट परिणाम देशभरातील 3,00,000 हून अधिक प्रवाशांवर झाला. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत DGCA ने इंडिगोचे हिवाळी वेळापत्रक 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचे आदेश दिले होते.
मेट्रो शहरांमधील 364 स्लॉट्स रिकामे
दरम्यान, DGCA च्या आदेशानंतर इंडिगोने आता नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे 717 रिकाम्या स्लॉट्सची यादी सादर केली आहे. विशेष म्हणजे, यातील 364 स्लॉट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख मेट्रो शहरांमधील आहेत. यामध्ये बेंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये सर्वाधिक स्लॉट्स रिकामे करण्यात आले आहेत. हे स्लॉट्स जानेवारी ते मार्च या कालावधीसाठी उपलब्ध असतील.
इतर विमान कंपन्यांना आमंत्रण
प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी मंत्रालयाने इतर विमान कंपन्यांकडून या रिकाम्या स्लॉट्ससाठी अर्ज मागवले आहेत. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हे नवीन स्लॉट्स मिळवण्यासाठी कोणत्याही कंपनीला आपले जुने मार्ग बंद करता येणार नाहीत. दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मते हे स्लॉट्स मिळवणे इतर कंपन्यांसाठी सोपे नाही, कारण यातील बहुतांश स्लॉट्स 'रेड-आय' (रात्री उशिरा किंवा पहाटेची उड्डाणे) असून ते फारसे फायदेशीर मानले जात नाहीत.
22.20 कोटींचा दंड आणि बँक हमी
तथापी, DGCA केवळ स्लॉट कपातीवर थांबलेले नाही, तर त्यांनी इंडिगोवर 22.20 कोटी रुपयांचा मोठा दंडही ठोठावला आहे. तसेच एअरलाइनचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांना कडक इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय, भविष्यातील सेवा सुधारण्यासाठी इंडिगोला 50 कोटी रुपयांची बँक हमी जमा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
