Ji Ram Ji Act: मनरेगाच्या जागी आणण्यात आलेले ‘जी राम जी’ विधेयक आता अधिकृतपणे कायदा बनले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिल्याने, जी राम जी योजना आता देशभरात कायदेशीर अंमलबजावणीस तयार झाली आहे. या कायद्यात रोजगार हमी योजनेत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, ग्रामीण कामगारांना अधिक लाभ देण्याचा सरकारचा दावा आहे.
मनरेगाला ‘जी राम जी’ नाव, मोठे बदल लागू
या नव्या कायद्यानुसार, मनरेगा योजनेचे नाव बदलून ‘जी राम जी’ करण्यात आले आहे. यासोबतच, कामगारांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या दिवसांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी असताना, आता 125 दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देण्यात येणार आहे.
मनरेगामधील त्रुटी दूर करण्याचा दावा
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, मनरेगामध्ये अनेक कमतरता होत्या. मनरेगामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता. काम यंत्रांद्वारे केले जात होते, मात्र त्याचे श्रेय कामगारांना दिले जायचे. निधी कंत्राटदारांकडे जात होता आणि योग्य वापर होत नव्हता. जी राम जी योजना सखोल चर्चेनंतर तयार करण्यात आली असून, यामधून या उणीवा दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
जी राम जी योजनेतील नवे फायदे
नव्या कायद्यानुसार, 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी, बेरोजगारी भत्त्याची कायदेशीर हमी, विलंबित वेतनासाठी भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कामांची निवड ग्रामसभा किंवा पंचायत करणार असून गावाच्या गरजेनुसार कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
लोकसभेत सविस्तर चर्चा
केंद्रीय कृषी मंत्री चौहान यांच्या मते, या नव्या योजनेवरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे लोकसभेत देण्यात आली. पहाटे 1:30 वाजेपर्यंत चर्चा सुरू होती. सरकारने स्पष्ट केले की, जी राम जी योजना ग्रामीण रोजगाराला बळ देणारी आणि पारदर्शकता वाढवणारी ठरेल. एकूणच, जी राम जी कायदा ग्रामीण कामगारांसाठी अधिक रोजगार, आर्थिक सुरक्षितता आणि पारदर्शक व्यवस्थेचे आश्वासन देणारा ठरणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
