SC On NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीच्या वादात उत्तरदायित्वाची नितांत गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे. अशा प्रकारच्या घटना केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबांसाठीही अत्यंत मानसिक आघात करणाऱ्या असतात, असे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणाशी संबंधित विविध याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावताना म्हटले की, देशाने आपल्या तरुणांची निराशा करता कामा नये.
NTA च्या पुनर्रचनेची मागणी आणि सुनावणी
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांचे पारदर्शक आयोजन करण्यासाठी 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'ची (NTA) संपूर्ण पुनर्रचना करावी किंवा त्याऐवजी एखादी नवीन स्वायत्त आणि सक्षम संस्था नेमावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेसह न्यायालयाने या प्रकरणातील अनेक याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, केंद्र सरकारला या विषयाबाबत कमालीची चिंता आहे. तसेच, या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये याची खात्री करण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संपूर्ण प्रकरणावर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवून आहेत.
21 जूनच्या पुनर्परीक्षा आणि नवीन कार्यपद्धती
सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला पुढे सांगितले की, 21 जून रोजी नियोजित असलेल्या NEET-UG पुनर्परीक्षेसाठी पूर्णपणे नवीन आणि सुरक्षित कार्यपद्धती लागू करण्यात आल्या आहेत. यावर न्यायालयाने आपले मत मांडताना म्हटले की, "जोपर्यंत प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व निश्चित होत नाही, तोपर्यंत ही मूळ समस्या सुटणार नाही." अशा राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षांमध्ये विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय आपली प्रचंड भावनिक ऊर्जा, वेळ आणि पैसा पणाला लावत असतात, याची जाणीव प्रशासनाने ठेवायला हवी, अशी टिपण्णीही न्यायालयाने केली.
केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारला या संपूर्ण प्रकरणावर आपले सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत, तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल असे निश्चित केले आहे. यापूर्वी, पेपरफुटीचे गंभीर आरोप झाल्यानंतर NTA ने 3 मे रोजी घेण्यात आलेली मुख्य NEET-UG परीक्षा रद्द केली होती. आता ही पुनर्परीक्षा 21 जून रोजी नियोजित करण्यात आली असून, दुसरीकडे केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) या संपूर्ण पेपरफुटीच्या आरोपांचा सखोल तपास करत आहे.
2024 च्या NEET वादाची पार्श्वभूमी
हे संपूर्ण प्रकरण 2024 च्या NEET-UG वादाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा समोर आले आहे. त्या वेळी देखील प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे गंभीर आरोप झाले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला होता. तथापि, भविष्यातील सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय परीक्षांमध्ये अशा गैरप्रकारांना आणि पेपरफुटीच्या घटनांना पूर्णपणे प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि परीक्षा यंत्रणेला अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले होते, ज्यांचे पालन करणे आता बंधनकारक आहे.
