SC On Emergency Helpline: सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील 3 महिन्यांत 112 हा एकच आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या, देशभरातील लोक पोलिसांसाठी 100, अग्निशमन दलासाठी 101, रुग्णवाहिकांसाठी 102 आणि 108, महामार्गांसाठी 1033 आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी 1091 असे वेगवेगळे आपत्कालीन क्रमांक वापरतात. परंतु अपघात किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत, यामुळे अनेकदा लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो आणि वेळेवर मदत मिळण्यास विलंब होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे सर्व हेल्पलाइन क्रमांक 112 या एकाच एकीकृत क्रमांकामध्ये एकत्रित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा आहे –
रस्ते सुरक्षा संस्था 'सेव्हलाइफ फाउंडेशन'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की आघात उपचार (ट्रॉमा केअर) हे संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत असलेल्या जीवनाच्या हक्काशी थेट जोडलेले आहेत. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, गंभीर अपघात किंवा आघातजन्य परिस्थितीत, पीडित व्यक्ती अनेकदा धक्क्यात असतात आणि प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा ठरतो. न्यायालयाने यावर जोर दिला की, आपत्कालीन प्रतिसादातील विलंबामुळे व्यक्तीच्या जगण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. तसेच, आघातजन्य परिस्थितीत जलद उपचार हे 'जीवनरक्षक औषधाप्रमाणे' काम करतात, असेही न्यायालयाने म्हटले.
3 महिन्यांची मुदत आणि नियमित आढावा
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 3 महिन्यांच्या आत 112 हेल्पलाइन पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, सरकारांना नियमित अनुपालन अहवाल सादर करण्यास आणि मासिक आढावा बैठका घेण्यास सांगितले आहे. यामध्ये जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीचे रेकॉर्ड आणि प्रगती अहवाल अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करावेत, असे कडक निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाचे रुग्णवाहिका सेवा सुधारण्याचे आदेश
न्यायालयाने सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णवाहिकांना AIS-125 अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा मानकांनुसार अपडेट करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता प्रत्येक रुग्णवाहिकेत जीपीएस आणि व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीम असेल, जी थेट 112 आपत्कालीन नेटवर्कशी रिअल-टाइममध्ये जोडलेली असेल. यामुळे प्रतिसादाचा वेळ सुधारेल आणि आपत्कालीन पथकांना पीडितांपर्यंत अत्यंत वेगाने पोहोचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारला आघातग्रस्तांसाठी देशव्यापी वैद्यकीय बचाव कार्यप्रणाली जारी करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे, त्यानंतर राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल.
अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या नागरिकांच्या भीतीबद्दल चिंता
अपघातग्रस्तांना मदत करताना अनेक सामान्य नागरिकांना वाटणाऱ्या भीतीबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. खंडपीठाने नमूद केले की, अपघाताच्या वेळी पोलिसांची चौकशी, न्यायालयात हजर राहण्याची भीती आणि कायदेशीर गुंतागुंत यामुळे लोक अनेकदा समोर येऊन मदत करण्यास कचरतात. ही भीती दूर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
