Income Tax Teturn Deadline: तुम्ही चालू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) भरणार असाल, तर अंतिम तारीख वाढण्याची वाट पाहण्याची चूक करू नका. या वर्षी आयकर विभागाकडून मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. कारण, आयटीआर फाईलिंगचे ई-पोर्टल सध्या कोणतीही तांत्रिक अडचण न येता सुरळीतपणे काम करत आहे आणि कर नियमांमध्येही कोणतेही मोठे बदल झालेले नाहीत. मागील वर्षांमध्ये कर फॉर्म आणि अनुपालन नियमांमधील बदलांमुळे सरकारने मुदत वाढवून दिली होती, मात्र यंदा जुन्या प्रवासाचा विचार करून फाईलिंग लांबणीवर टाकणे करदात्यांना महागात पडू शकते.
यंदा आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत कधी आहे?
कर तज्ज्ञांच्या मते, प्राप्तिकर विभागाने मूल्यांकन वर्ष (AY) 2026-27 साठी करदात्यांच्या एका मोठ्या वर्गाला आधीच दिलासा दिला आहे. ज्या व्यावसायिक किंवा पगारदार व्यक्तींच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही आणि जे 'ट्रान्सफर प्राइसिंग' नियमांच्या कक्षेत येत नाहीत, ते 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत आपले रिटर्न सबमिट करू शकतात. दुसरीकडे, ITR-1 आणि ITR-2 भरणार्या पगारदार करदात्यांसाठी 31 जुलै हीच अंतिम मुदत कायम राहणार आहे. पोर्टलवर सध्या ITR-1, ITR-2, ITR-3 आणि ITR-4 हे सर्व फॉर्म उपलब्ध असून करदात्यांनी फॉर्म 16, व्याजाचे प्रमाणपत्र आणि भांडवली नफ्याचे (Capital Gains) विवरण गोळा करून फाईलिंग सुरू करणे गरजेचे आहे.
त्रुटी आणि प्राप्तिकर नोटीस टाळण्यासाठी 'हे' करा
अनेकदा घाईगडबडीत रिटर्न भरताना चुका होतात. या त्रुटी टाळण्यासाठी करदात्यांनी त्यांचे एकूण उत्पन्न आणि टीडीएस (TDS) चा तपशील हा आपल्या 'अॅन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट' (AIS) आणि 'फॉर्म 26AS' मधील माहितीशी तंतोतंत जुळवून पाहणे आवश्यक आहे. या माहितीमध्ये तफावत आढळल्यास थेट प्राप्तिकर विभागाकडून स्क्रुटिनी किंवा कराची नोटीस येण्याचा धोका असतो.
वेळेवर आयटीआर भरण्याचे फायदे
अंतिम मुदतीची वाट न पाहता जून किंवा जुलैच्या सुरुवातीलाच आयटीआर फाईल केल्यास करदात्यांना खालील मोठे फायदे मिळतात:
फास्ट रिफंड (Fast Refund): सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कर विभागाच्या केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रावर (CPC) कामाचा ताण कमी असतो. त्यामुळे लवकर भरलेल्या आयटीआरवर अवघ्या काही दिवसांत प्रक्रिया होऊन रिफंडचे पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतात.
दंड आणि व्याजापासून सुटका: वेळेत रिटर्न भरल्यामुळे मुदतीनंतर लागणारा लेट फीचा (लेट फाईलिंग पेनल्टी) नाहक आर्थिक भुर्दंड आणि करावरील व्याज वाचते.
वेबसाईट क्रॅश होण्याचा तणाव नाही: जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात देशभरातील कोट्यवधी युजर्स एकाच वेळी लॉग-इन करतात. यामुळे सर्व्हर डाऊन होणे किंवा वेबसाईट क्रॅश होण्याच्या समस्येपासून लवकर फाईलिंग करणारे करदाते सुरक्षित राहतात.
चुका दुरुस्त करण्यासाठी वेळ: घाईगडबडीत कोणतीही चुकीची माहिती भरली गेल्यास, कोणतीही पेनल्टी न भरता 'सुधारित रिटर्न' (Revised ITR) दाखल करण्यासाठी करदात्यांकडे पुरेसा वेळ शिल्लक राहतो.
