Supreme Court Verdict on Hiding Higher Education for Job : कमी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असलेल्या सरकारी किंवा निमसरकारी पदांवर नोकरी मिळवण्यासाठी आपले उच्च शिक्षण जाणीवपूर्वक लपवणे हा आता फौजदारी आणि बेकायदेशीर प्रकार मानला जाईल, असा एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांनुसार, उच्च पात्रता असूनही केवळ नोकरी हवी म्हणून ती माहिती अर्जात लपवणे, हे मूळ शैक्षणिक पात्रता असलेल्या आणि खऱ्या अर्थाने त्या पदासाठी पात्र असणाऱ्या गरीब व गरजू उमेदवारांच्या मूलभूत हक्कांचे थेट उल्लंघन करणारे आहे. या फसवणुकीमुळे मूळ 10 वी किंवा 12 वी उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या जातात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
काय होते मूळ प्रकरण? सिंडिकेट बँकेतील 'त्या' कर्मचाऱ्याला झटका
सिंडिकेट बँकेचा खटला: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने (Bench) या संवेदनशील प्रकरणावर अंतिम निर्णय दिला.
10 वी पासच्या जागेवर पदवीधर: 'लाईव्ह लॉ' या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात सिंडिकेट बँकेतील एका तात्पुरत्या 'बँक अटेंडंट' (बँक शिपाई) पदाच्या नोकरीशी संबंधित खटल्याची सुनावणी सुरू होती.
माहिती लपवून मिळवली नोकरी: बँकेतील हे विशिष्ट पद केवळ इयत्ता 10 वी पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांसाठीच राखीव होते. मात्र, एका उच्चशिक्षित पदवीधर (Graduate) उमेदवाराने आपली पदवीची माहिती अर्जात लपवून या नोकरीसाठी अर्ज केला आणि ती मिळवली. हा प्रकार समोर आल्यानंतर बँकेने त्याला सेवेतून काढून टाकले होते, ज्यावर आता कोर्टाने अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे.
'अति उच्चशिक्षित उमेदवारांमुळे गरिबांवर अन्याय'; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, नि:पक्ष आणि पारदर्शक निवड प्रक्रियेसाठी अशा प्रकारे खोटी माहिती देणे अत्यंत चुकीचे आहे. जर अशा चतुर्थ श्रेणी किंवा कमी पात्रतेच्या पदांवर अतिशिक्षित उमेदवारांना नोकरी दिली गेली, तर ज्या आर्थिक आणि सामाजिक घटकांसाठी ही पदे विशेषतः निर्माण करण्यात आली आहेत, त्यांच्यावर घोर अन्याय होईल. उच्च पात्रता असलेल्या व्यक्तीने कमी पात्रतेच्या जागेवर डल्ला मारणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने रोजगाराची गरज असलेल्या अल्पशिक्षित उमेदवाराला वंचित ठेवण्यासारखे आहे, असे सांगत न्यायालयाने संबंधित फसवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्याचा कंपनीचा किंवा नियोक्त्याचा (Employer) निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर आणि वैध ठरवला आहे.
'जोमोन के.के.' खटल्याचा दिला हवाला; सरकारी नोकऱ्यांबाबत मोठे निर्देश
आपला निकाल अधिक स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष 2025 मधील 'जोमोन के.के. विरुद्ध शाजीमोन पी. आणि इतर' या प्रसिद्ध खटल्याचे कायदेशीर उदाहरण दिले. सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा सरकारी विभागातील कोणतीही नोकरी ही केवळ आणि केवळ त्या पदासाठी निश्चित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेच्या नियमांनुसारच दिली गेली पाहिजे, याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. सरकारने नेहमीच सामाजिक समतोल साधण्यासाठी नि:पक्षपणे काम करणे अपेक्षित आहे. समाजातील अल्पशिक्षित वर्गाला सार्वजनिक क्षेत्रात योग्य संधी मिळण्यासाठी काही नोकऱ्या कमी शैक्षणिक पात्रतेच्या उमेदवारांसाठीच राखीव ठेवणे अनिवार्य असून, त्या नियमांचे उल्लंघन कोणालाही करता येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे.
