Live-in Relationship Supreme Court Verdict: बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा आणि वास्तवाचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या क्रूरतेविरोधात संरक्षण देणारे भारतीय दंड संहितेचे (IPC) कलम 498-A आता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील जोडीदारांनाही पूर्णपणे लागू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलांना कायदेशीरदृष्ट्या पत्नीइतकेच संरक्षणाचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
बदलत्या सामाजिक वास्तवाचा स्वीकार आणि समान संरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, क्रूरतेपासून मिळणाऱ्या संरक्षणाची कायदेशीर तरतूद ही केवळ पारंपरिक विवाहसंस्थेपर्यंत मर्यादित ठेवली जाऊ शकत नाही. समाजात होत असलेल्या बदलांनुसार कायद्याचे स्वरूप आणि त्याचा विस्तार होणे काळाची गरज आहे. लिव्ह-इन मधील जोडीदार पुरुष असो वा स्त्री, अशा नात्यांचे स्वरूप वेगवेगळे असू शकते; त्यामुळे विवाहित महिलांप्रमाणेच लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्यांनाही छळाविरुद्ध कलम 498-A अंतर्गत न्यायाचा समान अधिकार मिळणे आवश्यक आहे.
मानसिक, शारीरिक छळ अन् ३ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद
आयपीसीच्या कलम 498-A अंतर्गत दोषी आढळणाऱ्या पुरुषाला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना 3 वर्षांपर्यंतचा सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यानुसार क्रूरतेची व्याख्या व्यापक करण्यात आली असून, त्यात स्त्रीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, तिला गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक इजा पोहोचवणे अथवा हुंडा आणि मालमत्तेच्या बेकायदेशीर मागण्यांसाठी तिला त्रास देणे या सर्वांचा समावेश होतो. आता या प्रकारच्या कोणत्याही अत्याचाराविरोधात लिव्ह-इनमधील पीडित महिला थेट न्यायालयात धाव घेऊ शकते.
महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मोठा कायदेशीर आधार
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे लिव्ह-इन नात्यांमध्ये होणाऱ्या शोषणाला आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना समाजात सुरक्षित वातावरण मिळवून देण्यासाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल. जोडीदाराकडून होणारा मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन न करता आता लिव्ह-इन पार्टनर कायदेशीर मार्गाने कठोर कारवाईची मागणी करू शकणार आहेत.
