Supreme Court on Patna HC : महिलांच्या सुरक्षेच्या आणि हक्कांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेत पाटणा उच्च न्यायालयाला जोरदार दणका दिला आहे. एका गंभीर गुन्ह्याबाबत पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संतप्त शब्दात ताशेरे ओढले. 'न्यायाधीशांनी देखील स्वतः थोडा अभ्यास केला पाहिजे, तिथला स्टाफ काहीच करत नाही आहे,' अशा परखड शब्दांत सरन्यायाधीशांनी हायकोर्टाला खडे बोल सुनावले. महिलांबाबत न्यायालयाचा संवेदनशील दृष्टिकोन ढासळत चालल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे.
काय होते ते मूळ प्रकरण आणि हायकोर्टाचा निकाल?
हे संपूर्ण प्रकरण 2008 मधील एका विनयभंग आणि बलात्काराच्या प्रयत्नाशी संबंधित आहे. पीडित महिलेच्या आरोपानुसार, एका फोटोग्राफी स्टुडिओच्या मालकाने तिच्या वडिलांना बाहेर थांबण्यास सांगितले आणि आतून दरवाजा बंद करून तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. पीडितेने आरडाओरडा केल्यानंतर बाहेर उभ्या असलेल्या वडिलांनी दरवाजा ठोठावला. यामुळे आरोपी तिथून पळून गेला. मात्र, या प्रकरणावर सुनावणी करताना पाटणा हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती पूर्णेंदू सिंग यांनी आरोपीची बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यातून सुटका केली होती. 'महिलेची सलवार ओढणे किंवा तिच्या शरीराला स्पर्श करणे, एवढीच गोष्ट बलात्काराचा प्रयत्न सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी ठरत नाही,' असे वादग्रस्त निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने वैद्यकीय पुराव्यांचा अभाव असल्याचे कारण दिले होते. तसेच हा गुन्हा केवळ विनयभंगाच्या (Section 354) कक्षेत येतो, असे म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टाने फिरवला निकाल; हँडबुकचे पालन करण्याचे आदेश
हायकोर्टाचा हा वादग्रस्त आणि संतापजनक निकाल समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. उच्च न्यायालयाची ही भूमिका फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टाने महिलांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांसाठी आधीच जारी केलेल्या विशेष 'हँडबुक'चे काटेकोरपणे पालन करण्याचे कडक आदेश दिले. "देशातील सर्वच न्यायालयांनी महिलांशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करताना या मार्गदर्शक नियमावलीचे (Guidelines) पालन करणे बंधनकारक आहे," असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
देशभरातील पोलिसांना आणि न्यायालयांना कडक निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ न्यायालयांनाच नव्हे, तर देशातील संपूर्ण पोलीस यंत्रणेलाही या प्रकरणात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सर्व राज्य सरकारांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस ठाण्यांना तात्काळ कडक सूचना द्याव्यात, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. यापुढे कोणत्याही महिलेची एफआयआर (FIR) नोंदवताना किंवा न्यायालयात दोषारोपपत्र (Charge-sheet) दाखल करताना सुप्रीम कोर्टाने तयार केलेल्या हँडबुकमधील संवेदनशील शब्दांचा आणि नियमांचाच वापर केला गेला पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.
भविष्यासाठी मार्गदर्शक ठरणारे सविस्तर निकालपत्र येणार
महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांकडे पाहताना न्यायालयांनी अधिक संवेदनशील राहणे गरजेचे आहे, हा संदेश देण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट लवकरच या प्रकरणावर एक सविस्तर आणि मार्गदर्शक निकालपत्र प्रसिद्ध करणार आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाचा हा वादग्रस्त निर्णय फिरवल्यामुळे कायदेतज्ज्ञांनी आणि महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. भविष्यात अशा संवेदनशील गुन्ह्यांमध्ये तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेऊन आरोपींची सुटका होणार नाही, यासाठी ही नवी नियमावली अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
