Supreme Court Remark on Uniform Civil Code Implementation: देशभरात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (10 मार्च) अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. मुस्लिम महिलांना वारसा हक्कात समान अधिकार मिळावेत, या मागणीसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, आता देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याची वेळ आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
कायदेशीर पोकळी निर्माण होण्याची भीती
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, जर वैयक्तिक कायदे (Personal Laws) थेट अमान्य ठरवले, तर मोठी कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हा विषय विधिमंडळाच्या म्हणजेच संसदेच्या विवेकावर सोपवणे अधिक योग्य ठरेल, जेणेकरून सरकार समान नागरी संहितेबाबत स्वतंत्र कायदा करू शकेल. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी 'मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ॲक्ट, 1937' या कायद्याला आव्हान दिले आहे. वारसा हक्कांच्या बाबतीत या कायद्यामुळे महिलांसोबत भेदभाव होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हा कायदा रद्द केल्यास त्याऐवजी कोणता कायदा लागू होईल, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
प्रशांत भूषण यांचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. शरीयत कायद्यानुसार, महिलांना वारशात पुरुषांच्या तुलनेत केवळ निम्मा हिस्सा मिळतो, जो संविधानाच्या विरोधात आहे, असे त्यांनी सांगितले. जर 1937 चा कायदा रद्द झाला, तर 'इंडियन सक्सेशन ॲक्ट' लागू होईल, ज्यामध्ये स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार आहेत. भूषण यांनी असाही युक्तिवाद केला की, वारसा हक्क हा नागरी हक्क आहे, तो धार्मिक प्रथेचा भाग नाही. त्यामुळे संविधानाच्या कलम 25 अंतर्गत त्याला संरक्षण मिळू शकत नाही.
सुधारणांच्या घाईत असलेले हक्क गमावण्याची शक्यता
न्यायालयाने या विषयावर तातडीने हस्तक्षेप करण्याऐवजी सावध भूमिका घेतली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले की, सुधारणा करण्याच्या अति उत्साहात आपण मुस्लिम महिलांना सध्या मिळत असलेले हक्कही गमावू शकतो. त्यामुळे या संवेदनशील विषयावर विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. केवळ कायदे रद्द करून चालणार नाही, तर त्याऐवजी ठोस पर्यायी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. महिलांच्या एका वर्गाला त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर ते हक्क मिळवून देणे हाच न्यायालयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याचिका दुरुस्त करण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांची याचिका दुरुस्त करण्याचा आणि यावर व्यावहारिक उपाय सुचवण्याचा सल्ला दिला आहे. देशातील सर्व महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे ही काळाची गरज असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. संसदेने आता या दिशेने पावले उचलून समान नागरी संहितेबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असे संकेत या सुनावणीतून मिळाले आहेत. या टिप्पणीमुळे आता देशभरात UCC लागू करण्याच्या चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले असून, केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
