Supreme Court Historical Judgment on Homemakers 2026 : आपले घर, कुटुंब आणि मुलांची संपूर्ण जबाबदारी आयुष्यभर विनामोबदला सांभाळणाऱ्या गृहिणींच्या कष्टाचा सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक सन्मान केला आहे. "गृहिणी या केवळ चार भिंतींच्या आत घर चालवत नाहीत, तर त्या खऱ्या अर्थाने 'देश निर्माता' आहेत," अशा अत्यंत गौरवपूर्ण शब्दांत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या योगदानाचा गौरव केला. एका महत्त्वपूर्ण खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, जर एखाद्या रस्ते अपघातात गृहिणीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर तिच्या कुटुंबाला विमा भरपाईची (Insurance Compensation) रक्कम निश्चित करताना त्या महिलेचे मासिक उत्पन्न आता किमान 30000 रुपये गृहीत धरले पाहिजे. न्यायालयाच्या या अभूतपूर्व निर्णयामुळे आता अपघात दाव्यांच्या स्वरूपात मोठा कायदेशीर बदल होणार आहे.
कुशल कामगारांशी तुलना करण्याची जुनी पद्धत फेटाळली; न्यायमूर्तींचे महत्त्वाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा संवेदनशील आणि दूरगामी निर्णय दिला आहे. आतापर्यंत देशातील विविध कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये किंवा अपघात दाव्यांच्या लवादांमध्ये गृहिणींच्या कामाची तुलना ही केवळ ‘कुशल कामगारांच्या’ (Skilled Labour) मजुरीच्या दराशी केली जात होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही जुनी आणि कालबाह्य पद्धत पूर्णपणे फेटाळून लावली. गृहिणी कुटुंबाला जे निस्वार्थ प्रेम, काळजी आणि 24 तास कष्ट देतात, त्याचे मूल्य बाजारातील मजुरीच्या दराने किंवा पैशांच्या तराजूत मोजले जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट करत महिलांच्या घरगुती कामाला एक सन्मानाचे आर्थिक मूल्य मिळवून दिले आहे.
23 वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर 'रेश्मा' यांच्या कुटुंबाला मिळाला न्याय
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निकाल पंजाबमधील एका अत्यंत जुन्या आणि वेदनादायी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान समोर आला. नोव्हेंबर 2001 मध्ये रेश्मा नावाच्या एका महिलेचा एका रस्ते अपघातात भीषण मृत्यू झाला होता. यानंतर नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी त्यांच्या पतीने आणि 3 लहान मुलांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, दुर्दैवाने हे प्रकरण तब्बल 23 वर्षे वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये रखडले. शेवटी डिसेंबर 2024 मध्ये हायकोर्टाने यावर एक निर्णय दिला आणि आता 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करत न्याय दिला. विमा भरपाईसारख्या संवेदनशील प्रकरणासाठी एका पीडित कुटुंबाला दोन दशकांहून अधिक काळ लढा द्यावा लागला, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता आणि खेद व्यक्त केला.
अपघात भरपाईचे खटले एका वर्षाच्या आत निकाली काढा; सर्व हायकोर्टांना कडक आदेश
अशा अपघात प्रकरणांमध्ये होणारा प्रदीर्घ उशीर हा आधीच मानसिक धक्क्यात असलेल्या अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबावर आणखी मोठा अन्याय करणारा ठरतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. हा उशीर टाळण्यासाठी खंडपीठाने देशातील सर्व राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना (Chief Justices) एक कडक प्रशासकीय आदेश जारी केला आहे. 'रस्ते अपघातातील विमा भरपाईचे सर्व दावे संबंधित लवादाने आणि कोर्टाने कोणत्याही परिस्थितीत साधारणपणे एका वर्षाच्या आत पूर्णपणे निकाली काढले पाहिजेत,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासाठी सर्व राज्यांमध्ये योग्य ते नवीन प्रशासकीय नियम आणि कालबद्ध दिशा-निर्देश जारी करण्याची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
विमा भरपाईच्या रकमेत होणार मोठी वाढ; महिलांच्या कष्टाला मिळाले सामाजिक मूल्य
या ऐतिहासिक निर्णयाचे देशातील विमा क्षेत्रावर आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर अत्यंत व्यापक परिणाम होणार आहेत. यापूर्वीच्या प्रसिद्ध ‘प्रणय सेठी’ खटल्यातील मार्गदर्शक नियमांसोबतच आता हा नवीन नियम जोडूनच देशातील सर्व मोटार अपघात दावा लवाद (MACT) मृत गृहिणींच्या विम्याची अंतिम रक्कम निश्चित करतील. यामुळे अपघातग्रस्त कुटुंबांना मिळणाऱ्या विम्याच्या आर्थिक मदतीत आता लक्षणीय वाढ होईल. हा निर्णय केवळ विम्याच्या पैशांपुरता मर्यादित नसून, देशातील कोट्यवधी महिलांच्या पडद्यामागील न दिसणाऱ्या कष्टाला, त्यांच्या त्यागाला आणि त्यांच्या अस्तित्वाला भारतीय समाजात कायदेशीर व मानाचे स्थान देणारा ठरला आहे.
