SC on School Sanitation : देशातील प्रत्येक शालेय विद्यार्थिनीच्या आरोग्यासाठी आणि सन्मानासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. 'मासिक पाळी दरम्यान आरोग्य आणि स्वच्छतेचा अधिकार हा संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा (Right to Life) अविभाज्य भाग आहे,' असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कडक निर्देश दिले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी शाळांची मान्यता थेट रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश काय आहेत?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश जारी केले आहेत:
मोफत सॅनिटरी पॅड्स: सर्व शाळांनी (सरकारी आणि खासगी) विद्यार्थिनींना मोफत 'बायोडिग्रेडेबल' सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
स्वतंत्र शौचालये: मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था प्रत्येक शाळेत असलीच पाहिजे.
दिव्यांगस्नेही सुविधा: सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व शाळांमध्ये दिव्यांग (अपंग) विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन 'डिसेबिलिटी-फ्रेंडली' शौचालये उभारण्याचे आदेश दिले आहेत.
खासगी शाळांना कडक इशारा
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर खासगी शाळा मुला-मुलींसाठी वेगळी शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड्स पुरवण्यास असमर्थ ठरल्या, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांची शैक्षणिक मान्यता काढली जाईल. तसेच, सरकारी शाळांमध्ये या सुविधा पुरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित सरकारांची असेल, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.
जया ठाकूर यांची जनहित याचिका
सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील इयत्ता 6 वी ते 12 वी मधील किशोरवयीन मुलींसाठी 'मासिक पाळी स्वच्छता धोरण' (Menstrual Hygiene Policy) देशभर लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका जया ठाकूर यांनी दाखल केली होती. यावर 10 डिसेंबर 2024 रोजी निर्णय राखून ठेवल्यानंतर आता न्यायालयाने हे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय केवळ आरोग्य सुविधांपुरता मर्यादित नसून, मुलींच्या शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण देण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
