भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले. त्यातच वंचित बहुजन पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयाला हा निर्णय देण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, सभागृहातल्या कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान देता येत नाही तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही नाही, असे ते म्हणाले. पुढे ते म्हणाले, सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. त्यामुळे आमच्या मतानुसार, न्यायालयाचा हा निर्णय असंवैधानिक असून अधिकार क्षेत्र नसताना दिलेला निर्णय आहे, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
१२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.हा निर्णय असंवैधानीक आहे.सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही.सभागृह,मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची असेंम्बली असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते
१/२ pic.twitter.com/FydnEAQ883 — Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) January 29, 2022
प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विट केले की, ‘१२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. हा निर्णय असंवैधानिक आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची असेंम्ब्ली असो, नेशन विदिन नेशन या तत्त्वावर चालते.’
