Supreme court bans Live Court Recording Clips : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश देत न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग समाजमाध्यमांवर अपलोड करण्यावर अंतरिम बंदी घातली आहे. 'न्यायालय ही 24 तास चालणारी एखादी मनोरंजन वाहिनी असू शकत नाही,' अशा अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार आता कोणत्याही न्यायालयातील कामकाजाची क्लिप सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस किंवा संबंधित उच्च न्यायालयांच्या निबंधकांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे
पत्रकार हर्षिता ग्रोवर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनीही या मुद्द्याचे पूर्ण समर्थन केले:
– सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांच्या निबंधकांच्या मंजुरीशिवाय कामकाजाचे व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग शेअर करता येणार नाही.
– या बंदीचा प्रसारमाध्यमांच्या दैनंदिन वृत्तसंकलनाला आणि बातमीदारीला कोणताही अडथळा येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
– सोशल मीडियावर न्यायालयीन कामकाजाचे तुकडे करून ते चुकीच्या संदर्भासह व्हायरल करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
हेही वाचा – मोठी बातमी! पंतप्रधान मोदींच्या सल्ल्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळातील 'या' प्रमुख मंत्र्याचा राजीनामा
सरन्यायाधीशांनी सांगितला स्वतःचा वाईट अनुभव
या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्वतःचा एक वाईट अनुभव सभागृहात मांडला. ते म्हणाले की, आपण स्वतः कधीही न बोललेल्या गोष्टी वृत्तपत्रांमध्ये आपल्या नावाने छापून आल्याचा अनुभव त्यांना नुकताच आला आहे. एका विशिष्ट प्रकरणात न्यायालयात कोणतीही याचिका दाखल झालेली नसतानाही 'सरन्यायाधीशांनी सुनावणीस नकार दिला' अशा प्रकारच्या पूर्णपणे चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरविल्या गेल्याचे त्यांनी अत्यंत खेदाने नमूद केले.
न्यायालयीन प्रतिष्ठेचे रक्षण आणि चुकीच्या माहितीवर आळा
अलिकडच्या काळात डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयातील सुनावणीचे काही ठराविक अंश एडिट करून पोस्ट करण्याचे प्रमाण वाढले होते, ज्यामुळे अनेकदा न्यायाधीशांच्या वक्तव्यांचा चुकीचा अर्थ लावला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नवीन अंतरिम आदेशामुळे न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणाऱ्या आणि सार्वजनिक गैरसमज पसरवणाऱ्या अशा प्रकारांना पूर्णपणे आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा – FCRA Amendment Bill: एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक 2026 कशासाठी ?
