बंगळुरू : इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी, राज्यसभा सदस्या आणि समाजसेविका सुधा मूर्ती यांनी कर्नाटक सरकारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणाला सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण असेही नाव देण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणामध्ये सहभागी होण्यास जोडप्याने स्पष्ट नकार दिला आहे.
या जोडप्याने आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, ते मागासवर्गीय समुदायात मोडत नाहीत, त्यामुळे ते या जातनिहाय सर्वेक्षणात भाग घेणार नाहीत. सुधा मूर्ती यांनी एका स्वघोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली असून, त्यांच्या कुटुंबाने सर्वेक्षणात सहभागी होण्यास नकार दिल्याचा उल्लेख त्यात आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडून माहिती न घेतल्याने सरकारचा कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही. सुधा मूर्ती यांनी कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या या सर्वेक्षणात कोणतीही माहिती न देण्यासाठी वैयक्तिक कारणे देखील दिली आहेत.
सुधा मूर्ती यांच्या या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले, “आम्ही जातनिहाय सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी कोणालाही जबरदस्ती करू शकत नाही.” वस्तुतः, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 25 सप्टेंबर रोजी जातनिहाय सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर दिलेल्या निर्देशानुसार, हे सर्वेक्षण ऐच्छिक आहे.
न्यायालयाने कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाला सार्वजनिक अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामध्ये “हे सर्वेक्षण ऐच्छिक असेल आणि कोणालाही कोणतीही माहिती उघड करण्यास भाग पाडले जाणार नाही” असा स्पष्ट उल्लेख करण्याचे सांगण्यात आले होते. याशिवाय, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हेही नमूद केले होते की, “या सर्वेक्षणातून एकत्रित केलेली माहिती कोणालाही उघड केली जाणार नाही. कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ही माहिती पूर्णपणे संरक्षित आणि गोपनीय राहील याची खात्री करावी.”
कर्नाटक मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष मधुसूदन नाईक यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, सर्वेक्षण पुस्तिकेतील जातींची यादी फक्त सरकारच्या अंतर्गत वापरासाठी असून, तिला कोणतीही कायदेशीर वैधता नाही. हे जातनिहाय सर्वेक्षण 22 सप्टेंबर रोजी सुरू झाले असून, यासाठी 420 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. जनगणना करणारे कर्मचारी घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करत आहेत आणि सर्वेक्षणात 60 प्रश्नांचा समावेश आहे.
योजनेचा उद्देश आणि सहभाग
भारतातील जातीय जनगणना किंवा जातनिहाय सर्वेक्षणे आरक्षण, कल्याणकारी योजना आणि संसाधनांचे न्याय्य वाटप यासाठी धोरणे तयार करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जातात. मात्र, या सर्वेक्षणांच्या ऐच्छिक स्वरूपावर न्यायालयाने दिलेला भर महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेचा आणि सहभागाच्या निवडीचा अधिकार जपला जातो. मूर्तींसारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींनी मागासवर्गीय समुदायात मोडत नसल्याचे कारण देत नकार दिल्यामुळे, आकडेवारीची अचूकता आणि सर्वेक्षणाचा व्यापक उद्देश साध्य करण्यात काही प्रमाणात अडथळे येऊ शकतात
