Alcohol Price Hike: तामिळनाडू सरकारने मद्य व्यवसायाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बिअर आणि मद्याच्या दरात अनुक्रमे 40 रुपये आणि 90 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याचा सामान्य ग्राहकांवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. सरकारने वाढवलेल्या या दरांचा संपूर्ण भार मद्य उत्पादक कंपन्यांना सहन करावा लागणार असून, दुकानातून दारू खरेदी करणाऱ्या सामान्य जनतेला पूर्वीच्याच किमतीत मद्य उपलब्ध होणार आहे.
काय आहे सरकारची 'अधिभार' रणनीती?
तामिळनाडूमध्ये मद्याची विक्री पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली चालते आणि 'टास्माक' (TASMAC – तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन) ही सरकारी संस्था राज्यभरात 4,000 पेक्षा जास्त मद्याची दुकाने चालवते. नवीन नियमांनुसार, सरकारने थेट एमआरपी (MRP) वाढवण्याऐवजी मद्य उत्पादक कंपन्यांवर नवीन अतिरिक्त अधिभार (Levy) लादला आहे. आता कंपन्यांना 'टास्माक'ला पुरवल्या जाणाऱ्या कडक मद्याच्या (Spirits) प्रत्येक पेटीमागे (Case) अतिरिक्त 90 रुपये भरावे लागतील. तसेच, बिअर कंपन्यांवर प्रति केस 40 रुपये आणि वाईन कंपन्यांवर प्रति केस 20 रुपयांचा अतिरिक्त भार टाकण्यात आला आहे.
सरकारी तिजोरीत पडणार 1,000 कोटींची भर
या नवीन शुल्क प्रणालीमुळे तामिळनाडू सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी सुमारे 1,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होईल, असा अंदाज सरकारने वर्तवला आहे. मद्य विक्रीतून मिळणारा पूर्ण आर्थिक लाभ यापूर्वी सरकारी तिजोरीत पोहोचत नव्हता, हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. जनतेला नाराज न करता महसूल वाढवण्याची ही एक हुशार राजकीय आणि आर्थिक रणनीती मानली जात आहे. सध्या राज्यातील सुमारे 4,048 सरकारी दुकानांमधून केवळ परवानाधारक कंपन्यांच्याच मद्याची विक्री केली जात आहे.
मद्य कंपन्यांना मोठा फटका; देशातील इतर राज्यांसाठी ठरले मॉडेल
तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयामुळे मद्य उत्पादक कंपन्यांमध्ये कमालीची चिंता पसरली आहे. एका बाजूला मद्य विक्रीवर आधीच सरकारी नियंत्रण आहे आणि आता या अतिरिक्त शुल्कामुळे कंपन्यांच्या नफ्याला मोठा फटका बसणार आहे. बाजारपेठेतील तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्या दीर्घकाळात इतर मार्गांनी हा खर्च भरून काढण्याचा प्रयत्न करू शकतात, परंतु सध्या तरी ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. जनतेवर थेट बोजा न टाकता सरकारी तिजोरी कशी भरता येते, याचे तामिळनाडूचे हे मॉडेल आता देशातील इतर राज्यांसाठीही एक मार्गदर्शक उदाहरण ठरू शकते.
