मोठी बातमी! सरकारकडून स्टारलिंकला भारतात सेवा सुरू करण्यास मिळाला परवाना

नवी दिल्ली: एलोन मस्क यांच्या सॅटेलाईट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंकला अखेर भारतात मान्यता मिळाली आहे. भारत सरकारच्या अंतराळ संप्रेषण नियामक IN-SPACE (इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर) ने कंपनीला देशात अंतराळ-आधारित ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्यासाठी पाच वर्षांचा परवाना जारी केला आहे. या मंजुरीसह, स्टारलिंक आता जिओ, एअरटेल आणि अनंत टेक्नॉलॉजी सारख्या कंपनींच्या श्रेणीत सामील झाली आहे, ज्यांना देशात उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 

स्टारलिंकचा भारतात सेवा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा – 

स्टारलिंक गेल्या दोन वर्षांपासून भारतात प्रवेश करण्याची तयारी करत होती. कंपनीने 2022 मध्ये भारतीय बाजारपेठेत आपली उपस्थिती दाखवली आणि प्री-बुकिंग देखील सुरू केली. परंतु, कंपनीला नियामक परवानगीअभावी सेवा सुरू करता आल्या नाहीत. आता IN-SPACE कडून मिळालेल्या या परवानगीमुळे, स्टारलिंकचा भारतात प्रवेश करण्याचा मार्ग औपचारिकपणे मोकळा झाला आहे.

हेही वाचा – कौतुकास्पद! भारतीय वंशाचे सबीह खान होणार 'अॅपल'चे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्राप्त माहितीनुसार, स्टारलिंक त्यांची व्यावसायिक सेवा त्वरित सुरू करणार नाही. कंपनी अजूनही स्पेक्ट्रम वाटपाची वाट पाहत आहे, जी ब्रॉडबँड सेवांसाठी अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, कंपनी सेवा सुरू करू शकणार नाही. स्टारलिंक त्यांच्या LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) आधारित जनरल 1 सॅटेलाइट क्षमतेद्वारे भारतातील दुर्गम आणि नेटवर्कपासून वंचित भागात हाय-स्पीड ब्रॉडबँड सेवा प्रदान करेल. याचा सर्वात मोठा फायदा त्या भागात होईल जिथे आजही इंटरनेट किंवा मोबाइल नेटवर्क पोहोचलेले नाही.

हेही वाचा – 2032 मध्ये महाकाय 'सिटी किलर' लघुग्रह पृथ्वीवर आदळणार? कोठे होणार परिणाम?

स्टारलिंक इंटरनेट सेवांसाठी किती शुल्क आकारण्यात येणार? 

स्टारलिंकच्या सेवांसाठी मासिक शुल्क सुमारे 3300 असू शकते. यासाठी वापरकर्त्यांना एका विशेष टर्मिनल डिव्हाइसची आवश्यकता असेल, जी कंपनी प्रदान करेल. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते की, भारतात स्टारलिंकच्या लाँचसाठी सर्व आवश्यक औपचारिकता पूर्ण झाल्या आहेत. त्याच वेळी, IN-SPACE चे अध्यक्ष पवन गोएंका यांनी पुष्टी केली आहे की स्टारलिंकशी संबंधित सर्व नियामक आवश्यकता पूर्ण झाल्या आहेत. आता कंपनीला स्पेक्ट्रम वाटप प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.