Sonia Gandhi On MGNREGA: केंद्रातील एनडीए सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मनरेगा कायद्याऐवजी सादर केलेल्या ‘व्हीबी-जी राम जी’ विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजुरी मिळाल्यानंतर काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात एक व्हिडिओ संदेश जारी करत केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
सोनिया गांधी यांनी आपल्या संदेशात मनरेगा कायद्याला 20 वर्षांपूर्वीचे एक क्रांतिकारी पाऊल संबोधले. ‘डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना संसदेत एकमताने मंजूर झालेला मनरेगा कायदा ग्रामीण भारतासाठी आशेचा किरण होता. या कायद्यामुळे लाखो गरीब, वंचित आणि शोषित कुटुंबांना रोजगाराचा कायदेशीर हक्क मिळाला. स्थलांतर थांबले आणि ग्रामपंचायतींना बळकटी मिळाली. महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराजाच्या स्वप्नाकडे हे एक ठोस पाऊल होते,’ असे त्या म्हणाल्या.
मोदी सरकारने मनरेगाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला
मात्र गेल्या 11 वर्षांत मोदी सरकारने मनरेगाला कमकुवत करण्याचे सातत्याने प्रयत्न केले, असा आरोप करत सोनिया गांधी म्हणाल्या, कोविड काळात मनरेगा गरिबांसाठी जीवनरेखा ठरली असतानाही सरकारने तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. आता तर सरकारने थेट मनरेगावर बुलडोझर चालवला आहे. कोणतीही चर्चा, सल्लामसलत किंवा विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता कायद्याची रचनाच बदलण्यात आली.
भाई और बहनों.. नमस्कार मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए… pic.twitter.com/mjH4CfYRVe — Congress (@INCIndia) December 20, 2025
हेही वाचा – Delhi Airport Incident: बापरे! दिल्ली विमानतळावर पायलटने प्रवाशाला केली जबर मारहाण; Video Viral
नवीन कायद्यामुळे रोजगारवाटपाचे सर्व अधिकार दिल्लीतील केंद्र सरकारकडे केंद्रीत होतील, अशी भीती व्यक्त करत त्यांनी सांगितले की, आता कोणाला, किती, कुठे आणि कशा प्रकारे रोजगार द्यायचा हे जमिनीवरील वास्तव न पाहता दिल्लीत बसून ठरवले जाईल. सोनिया गांधी यांनी या बदलाला गरीब, शेतकरी, कामगार आणि भूमिहीनांच्या हितावरचा हल्ला ठरवले. मनरेगा हा कधीच काँग्रेसचा पक्षीय मुद्दा नव्हता, तर तो राष्ट्रीय आणि जनहिताचा कायदा होता. या काळ्या कायद्याविरोधात काँग्रेस आणि देशातील कामगार संघटितपणे लढा देतील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
