Sonam Wangchuk: लडाखमधील प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या संदर्भात केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, वांगचुक यांची स्थानबद्धता (Detention) तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) प्राप्त विशेष अधिकारांचा वापर करून सरकारने हा आदेश मागे घेतला असून, यामुळे त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या अटकेवरून निर्माण झालेला पेच आता सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शांतता आणि संवादासाठी सरकारचे पाऊल
या निर्णयामागील केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना गृह मंत्रालयाने नमूद केले की, लडाख क्षेत्रात शांतता, स्थिरता आणि जनतेमध्ये परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. लडाखच्या विकासासाठी आणि तेथील प्रलंबित प्रश्नांवर सर्व संबंधित घटकांशी ‘रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण’ संवाद साधता यावा, यासाठी हे पोषक वातावरण तयार करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. वांगचुक यांची सुटका हा याच सकारात्मक संवाद प्रक्रियेला चालना देण्याचा एक भाग मानला जात आहे.
The government has decided to revoke the detention of Sonam Wangchuk with immediate effect by exercising the powers available under the National Security Act: Ministry of Home Affairs (File pic of climate activist Sonam Wangchuk) pic.twitter.com/QaWpy1sa0s — ANI (@ANI) March 14, 2026
काय आहे पार्श्वभूमी?
लडाखला सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा आणि पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी सोनम वांगचुक यांनी दिल्लीकडे मोर्चा वळवला होता. या आंदोलनादरम्यान खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते. मात्र, आता सरकारने आपली रणनीती बदलली असून, संघर्षाऐवजी चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे लडाखमधील आंदोलक आणि सरकार यांच्यातील तणाव निवळण्यास मदत होण्याची चिन्हे आहेत.
