EPFO Pension: भारतातील पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतरचे आर्थिक पाठबळ देणारी 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना' (EPFO) आता देशातील मोठ्या असंघटित वर्गाला आपल्या कक्षेत आणण्याच्या तयारीत आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, आजवर भविष्य निर्वाह निधीच्या लाभांपासून दूर राहिलेले फ्रीलान्सर्स, छोटे व्यावसायिक, दुकानदार आणि गिग वर्कर्स (कंत्राटी कामगार) यांना ईपीएफओ योजनेचा थेट फायदा देणारा एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला जात आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास लाखो स्वयंरोजगार करणाऱ्या नागरिकांना पहिल्यांदाच सरकारी संरक्षणासह पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधी (PF) बचतीची हक्काची सोय उपलब्ध होणार आहे.
गुंतवणुकीची संपूर्ण लवचिकता; 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमाफी मिळण्याची शक्यता
प्रस्तावित नवीन नियमावलीनुसार, या योजनेत सहभागी होणाऱ्या सदस्यांना त्यांच्या मासिक किंवा वार्षिक कमाईनुसार पैसे जमा करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाईल. पारंपारिक पीएफ खात्यांप्रमाणेच या योजनेतील ठेवींवरही आकर्षक वार्षिक व्याज दिले जाणार आहे. या योजनेकडे असंघटित क्षेत्राला आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून विशेष कर सवलती देण्याबाबत विचार सुरू आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर आणि त्यातून मिळणाऱ्या व्याजावर पूर्ण करमाफी दिली जाऊ शकते; मात्र यावर अद्याप अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नाही.
म्युच्युअल फंडाच्या SWP धर्तीवर निवृत्तीनंतर नियमित मासिक उत्पन्नाचा पर्याय
सध्याच्या नियमांनुसार निवृत्तीनंतर पीएफची संपूर्ण रक्कम एकरकमी काढली जाते, परंतु नव्या योजनेत ईपीएफओ एक क्रांतीकारी पर्याय आणत आहे. या अंतर्गत, सदस्य निवृत्तीनंतरही आपली जमा पुंजी ईपीएफओकडेच सुरक्षित ठेवून म्युच्युअल फंडाच्या 'सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन' (SWP) प्रमाणे दरमहा ठराविक रक्कम काढू शकतील. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना नियमित मासिक पेन्शन मिळण्यास मदत होईल. विशेष म्हणजे, हा 'SWP' पर्याय ईपीएफओ आपल्या सध्याच्या नियमित खातेधारकांसाठीही लागू करण्याच्या विचारात आहे.
सिंगापूर मॉडेलचा अभ्यास; पूर्णपणे स्वयं-अर्थसहाय्यित असणार योजना
'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' अंतर्गत केंद्र सरकारला असंघटित कामगारांसाठी अशा कल्याणकारी योजना आखण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. या योजनेची तांत्रिक संरचना आणि आयटी (IT) पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ईपीएफओने निविदा प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी सरकारची अधिकृत मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी आहे. ही योजना पूर्णपणे स्वयं-निधीवर (Self-Funded) आधारित असेल, म्हणजेच यात सरकार कोणताही आर्थिक वाटा उचलणार नाही. या योजनेला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी भारतीय अधिकारी सिंगापूरच्या जागतिक दर्जाच्या निवृत्ती बचत मॉडेलचा सखोल अभ्यास करत आहेत.
