National Pension System: पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRA) ने राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा जाहीर केली आहे. यानुसार, सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी आता 85 वर्षांपर्यंत NPS मध्ये राहू शकतील आणि निधी बाहेर काढताना काही परिस्थितींमध्ये 100 टक्के रक्कम एकाच वेळी मिळवण्याचा पर्याय मिळेल. PFRA ने 16 डिसेंबर 2025 रोजी हा बदल अधिकृतपणे अधिसूचित केला आहे.
NPS 2004 मध्ये फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केले गेले होते, तर 2009 पासून सर्व श्रेणीतील नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले. NPS मध्ये दोन प्रकारची खाती आहेत – टियर-1 आणि टियर-2. टियर-1 खाते निवृत्ती फंडासाठी असते, तर टियर-2 खाते ऐच्छिक असून कुणीही कर्मचारी त्यात स्वतः गुंतवणूक करू शकतो.
हेही वाचा – Insurance Act Amendment Bill 2025 : विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा
नवीन नियमांनुसार निधी काढण्याच्या अटी
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्यांसाठी, जे 15 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ NPS मध्ये योगदान देत आहेत, किंवा 60 वर्षे पूर्ण झाले आहेत, किंवा त्यांच्या नोकरीच्या अटींनुसार निवृत्ती वय गाठले आहे, त्यांना निवृत्तीवेळी किमान 80 टक्के निधी एकाच वेळी काढण्याची परवानगी मिळेल. उर्वरित निधी मासिक पेन्शन म्हणून दिला जाईल. जर कर्मचारी फंड 8 लाखांपेक्षा कमी ठेवला असेल, तर त्याला सर्व निधी एकावेळी काढण्याचा पर्याय आहे. 8 लाख ते 12 लाख दरम्यानच्या निधीसाठी, ग्राहकांना जास्तीत जास्त 6 लाख एकावेळी मिळतील, तर उर्वरित निधी वार्षिकी (पेन्शन प्लॅन) खरेदी किंवा 6 वर्षांसाठी सिस्टिमॅटिक युनिट विथड्रॉवल (SIP) द्वारे वापरता येईल.
हेही वाचा – Credit Card : नवीन क्रेडिट कार्ड वापरताय? सुरक्षित राहण्यासाठी 'या' 5 गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा
नियमांचा उद्देश
दरम्यान, 12 लाखांपेक्षा जास्त फंड असलेल्या कर्मचार्यांसाठी, निधीच्या 20 टक्के वापरून वार्षिकी खरेदी करणे अनिवार्य राहील, तर उर्वरित 80 टक्के निधी एकावेळी काढता येईल. या सुधारित नियमांचा उद्देश NPS सदस्यांना अधिक लवचिकता देणे आणि त्यांच्या निवृत्तीच्या निधीवर अधिक नियंत्रण ठेवणे हा आहे. आता सदस्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजांनुसार निधी व्यवस्थापित करता येईल आणि निवृत्तीच्या काळात आर्थिक स्वायत्तता वाढेल.
