India Russia Military Agreement: भारत आणि रशिया यांच्यातील ऐतिहासिक मैत्रीने आता संरक्षणाचे एक नवे शिखर गाठले आहे. दोन्ही राष्ट्रांमध्ये 'परस्पर लॉजिस्टिक्स देवाणघेवाण करार' (RELOS) अधिकृतपणे लागू झाला असून, यामुळे जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. रशियाच्या अधिकृत पोर्टलनुसार, 12 जानेवारी 2026 रोजी या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली. या करारामुळे आता भारतीय नौदलाला आर्क्टिक प्रदेशातील रशियन बंदरांचा वापर करता येईल, तर रशियन सैन्याला हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारतीय तळांवरून रसद पुरवठा आणि तांत्रिक सहकार्य मिळणे सुलभ होणार आहे. या ऐतिहासिक कराराच्या अटींनुसार, दोन्ही देश एकमेकांच्या लष्करी सुविधांचा मुक्तपणे वापर करू शकणार आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, भारत आणि रशिया या दोन्ही बाजूंचे जास्तीत जास्त 3,000 सैनिक एकाच वेळी एकमेकांच्या भूभागावर तैनात केले जाऊ शकतात. संरक्षण क्षेत्रातील हा बदल अत्यंत दूरगामी मानला जात असून, यामुळे दोन्ही देशांच्या लष्करी हालचालींना मोठी गती मिळणार आहे.
युद्धनौका आणि हवाई दलाची शक्ती वाढणार
केवळ पायदळच नाही, तर नौदल आणि हवाई दलासाठीही या करारात विशेष तरतुदी आहेत. एकाच वेळी दोन्ही देशांच्या बंदरांमध्ये प्रत्येकी 5 युद्धनौका उपस्थित राहू शकतात. तसेच, जास्तीत जास्त 10 लष्करी विमाने दुसऱ्या देशाच्या हवाई तळांचा वापर इंधन भरण्यासाठी किंवा तांत्रिक मदतीसाठी करू शकतात. सुरुवातीला हा करार 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आला असून, परस्पर संमतीने तो पुढील 5 वर्षांसाठी वाढवण्याची सुविधाही यामध्ये देण्यात आली आहे.
बदलती जागतिक समीकरणे आणि भारताची रणनीती
चीनसोबतचा सीमावाद आणि बदलती भू-राजकीय परिस्थिती पाहता, रशियाने भारताला आपल्या लष्करी तळांचा वापर करू देणे हा जागतिक महासत्तांना एक मोठा इशारा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे भारतीय सशस्त्र दलांची कार्यकक्षा थेट आर्क्टिकपर्यंत विस्तारली आहे. भविष्यातील संयुक्त लष्करी सराव, मानवतावादी मदत मोहिमा आणि तातडीच्या परिस्थितीत दोन्ही देशांना एकमेकांचे लष्करी पाठबळ मिळवणे आता कायदेशीररीत्या शक्य झाले आहे. यामुळे आशिया आणि युरोपमधील शक्ती संतुलनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
