Supreme Court on Consumer Rights : महानगरांमध्ये उत्पन्नाचे साधन म्हणून किंवा रिकामे आहे म्हणून घर किंवा फ्लॅट भाड्याने देणे (Property Rent) ही सामान्य बाब आहे. मात्र, फ्लॅट भाड्याने दिल्यास तुम्ही 'ग्राहक' उरणार नाही आणि ग्राहक न्यायालयाचे संरक्षण मिळणार नाही, असा गैरसमज बिल्डरांकडून पसरवला जात होता. (म्हणजे बिल्डरसोबत एखादी तक्रार किंवा सेवेसंबंधीचे प्रकरण असेल तर.. कारण प्लॅट खरेदीदार बिल्डरच्या दृष्टीकोनातून ग्राहकच असतो. मात्र, फ्लॅट भाड्याने दिला असल्यास तुम्ही ग्राहक राहणार नाही आणि तुम्हाला ग्राहक म्हणून न्यायालयाचे संरक्षण मिळू शकणार नाही, असा बिल्डरांचा दावा होता) या कायदेशीर गुंतागुंतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निकाल दिला आहे. यामुळे लाखो घर खरेदीदारांना मोठा आधार मिळाला आहे.
काय होते नेमके प्रकरण?
विनीत बहरी नावाच्या एका घर खरेदीदाराने बिल्डरविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात (NCDRC) तक्रार केली होती. मात्र, बिल्डरने असा युक्तिवाद केला की, खरेदीदाराने आपला फ्लॅट भाड्याने दिला आहे, त्यामुळे ही खरेदी 'व्यावसायिक' (Commercial) स्वरूपाची ठरते. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने बिल्डरचा हा दावा ग्राह्य धरून बहरी यांची तक्रार फेटाळली होती. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा 'सुप्रीम' निकाल
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा जुना निकाल रद्द ठरवला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की:
– केवळ निवासी फ्लॅट भाड्याने किंवा लीजवर दिल्याने खरेदीदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेबाहेर जात नाही.
– फ्लॅट खरेदीदाराला 'ग्राहक' या श्रेणीतून वगळण्यासाठी बिल्डरला हे सिद्ध करावे लागेल की, मालमत्ता खरेदी करण्याचा प्राथमिक उद्देश केवळ आणि केवळ वैयक्तिक व्यावसायिक नफ्यासाठीच होता.
– प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती आणि तथ्ये तपासूनच 'व्यावसायिक उद्देश' ठरवला जावा, केवळ भाडे येत आहे म्हणून नाही.
'ग्राहका'ची कायदेशीर व्याख्या
न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(d) चा संदर्भ देत 'ग्राहका'ची व्याख्या स्पष्ट केली:
– व्याख्या: 'ग्राहक' म्हणजे अशी व्यक्ती जी किंमत मोजून वस्तू किंवा सेवा खरेदी करते.
– अपवाद: पुनर्विक्री किंवा पूर्णपणे व्यावसायिक हेतूने मोठी गुंतवणूक करणारी व्यक्ती या व्याख्येत बसत नाही.
– निष्कर्ष: फ्लॅट भाड्याने देणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. याचा अर्थ असा नाही की, खरेदीदार व्यावसायिक उपक्रमात गुंतलेला आहे. त्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत लाभांसाठी पात्र आहे. (Rental Property Rules)
घर मालकांसाठी या निर्णयाचे महत्त्व
या निर्णयामुळे आता बिल्डर तांत्रिक कारणे पुढे करून ग्राहकांचे हक्क हिरावून घेऊ शकणार नाहीत. जर बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा देण्यास उशीर केला किंवा करारातील अटींचे उल्लंघन केले, तर घर मालक हक्काने ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकतात, मग तो फ्लॅट त्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी ठेवला असो किंवा भाड्याने दिला असो. हा निकाल रिअल इस्टेट क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
