SC Bans Photography In High Security Zone: सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या सुरक्षेबाबत मोठा निर्णय घेतला असून, आता न्यायालयाच्या उच्च सुरक्षा क्षेत्रात फोटो काढणे आणि व्हिडिओग्राफी पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने 10 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, उच्च सुरक्षा क्षेत्रात कोणीही फोटो किंवा व्हिडिओ काढू शकणार नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही सुरक्षा कारणांमुळे काही मर्यादित छायाचित्रण आणि व्हिडिओग्राफीवर आदेश दिलेले होते. परंतु नवीन आदेशात संपूर्ण उच्च सुरक्षा क्षेत्रात पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी केवळ कोर्टाच्या मांडणी क्षेत्र किंवा प्रवेशद्वाराजवळील काही भागांपुरत्याचं मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता नवीन आदेशात संपूर्ण न्यायालय परिसरात ही बंदी लागू करण्यात आली आहे.
काय आहेत नवीन नियम?
– उच्च सुरक्षा क्षेत्रात मोबाईल फोनद्वारे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे पूर्णपणे बंद राहणार आहे.
– कॅमेरा, ट्रायपॉड, सेल्फी-स्टिक सारख्या उपकरणांचा प्रवेश वर्ज्य असेल.
– माध्यम कर्मचाऱ्यांना केवळ कमी सुरक्षा क्षेत्रातील लॉनमध्ये मुलाखती घेणे व थेट प्रक्षेपण करण्याची परवानगी असेल.
– नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वकिल, पक्षकार, इंटर्न किंवा कायदा क्लर्कवर बार असोसिएशन किंवा राज्य बार कौन्सिल कारवाई करू शकते.
– माध्यम कर्मचाऱ्यांनी नियम मोडल्यास उच्च सुरक्षा क्षेत्रात प्रवेश एक महिन्यासाठी बंदी घालता येईल.
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर विभागांवरही कडक देखरेख ठेवली जाईल आणि उल्लंघन झाल्यास विभागीय कारवाई केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूत्रांनुसार, दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये बॉम्ब धोक्यांशी संबंधित प्रकरण आढळल्यामुळे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी दोन्ही उच्च न्यायालयांकडून अहवाल मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उच्च सुरक्षा नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे नवीन आदेश न्यायालयाच्या सुरक्षिततेसाठी व प्रशासनिक कार्यक्षमतेसाठी महत्वाचे ठरणार आहेत. आता उच्च सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या छायाचित्रण किंवा व्हिडिओग्राफीवर पूर्ण बंदी असल्यामुळे परिसर अधिक सुरक्षित राहणार आहे.
