GST 2.0: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या ताज्या अहवालानुसार, अलीकडील जीएसटी दर कपातीमुळे केंद्र सरकारला 2026-27 या आर्थिक वर्षात निव्वळ महसुली नुकसान केवळ 3,700 कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. आधीच्या अंदाजांनुसार हा तोटा जवळपास 93,000 कोटी रुपये असेल असा अंदाज होता, परंतु उच्च वाढ आणि मजबूत उपभोगामुळे महसुली तूट झपाट्याने कमी होण्याची चिन्हे आहेत. जीएसटी 2.0 अंतर्गत एकूण 453 पैकी 413 वस्तूंवर जीएसटी दर कमी करण्यात आले आहेत, तर फक्त 40 वस्तूंवर कर वाढवण्यात आला आहे. यामध्ये सुमारे 295 जीवनावश्यक वस्तू अशा आहेत ज्यांवर आधीचा 12 टक्के कर कमी करून फक्त 5 टक्के किंवा शून्य करण्यात आला आहे. यापैकी बहुतेक वस्तू अन्नपदार्थ असल्याने ग्राहकांना थेट फायदा होणार आहे. जीएसटी 2.0 हे ग्राहकांना दिलासा देणारे तसेच आर्थिक शिस्तीला चालना देणारे पाऊल ठरण्याची अपेक्षा आहे.
महत्त्वाचे निष्कर्ष –
आर्थिक वर्ष 24 मध्ये जीएसटी दर कपातीमुळे निव्वळ महसुली तोटा 48,000 कोटी रुपये झाला होता.
आर्थिक वर्ष 26 मध्ये एकूण तोटा 1.11 लाख कोटींपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे, परंतु निव्वळ तूट कमी होऊन 25,794 कोटी रुपयांवर येईल.
केंद्र सरकारचा तोटा विशेषतः मर्यादित राहील -आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 6,960 कोटी रुपये, तर 26 मध्ये केवळ 3,740 कोटी रुपये.
भूतकाळात जीएसटी कपातीमुळे जवळपास 1 ट्रिलियन रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाल्याचेही अहवालात अधोरेखित केले आहे.
हेही वाचा – GST : सेसच्या 'या' प्रकारांमुळे मिळाली GST वर मोठी सूट, जाणून घ्या
महागाईवर परिणाम –
जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी दर 12 टक्के वरून 5 टक्के किंवा शून्य करण्यात आल्याने, सीपीआय महागाईत 25-30 बेसिस पॉइंट्स घट होण्याचा अंदाज आहे. तसेच सेवांवरील जीएसटी सुसूत्रीकरणामुळे महागाईत आणखी 40-45 बेसिस पॉइंट्स घट अपेक्षित आहे. एकूणच, 2026-27 मध्ये महागाईत 65-75 बेसिस पॉइंट्सची घट होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
हेही वाचा – GST 2.0: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! जीएसटी सुधारणांमुळे शेतीचा खर्च होणार कमी
एसबीआयचे मत –
एसबीआयच्या मते, जीएसटी दर कपात ही तात्पुरता दिलासा न मानता संरचनात्मक सुधारणा मानावी. यामुळे अनुपालन सोपे होईल, कर आधार वाढेल आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळेल.
