Noida Property Row: विक्री कराराने मालमत्तेवर कोणताही हक्क निर्माण होत नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Noida Property Row: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की केवळ विक्री करार (Agreement to Sell) केल्याने मालमत्तेवर कोणताही हक्क, दावा किंवा मालकी निर्माण होत नाही. त्यामुळे अशा करारावर आधारित कोणालाही विभाजनाच्या खटल्यात आवश्यक पक्षकार मानता येत नाही, असा ठराव न्यायालयाने नोंदविला. हा निर्णय न्यायमूर्ती मनीष कुमार निगम यांच्या एकल पीठाने गौतम बुद्ध नगरचे दीपेंद्र चौहान यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर दिला.

काय आहे प्रकरण?

दीपेंद्र चौहान यांनी नोएडा सेक्टर 39 मधील कौटुंबिक मालमत्तेतील त्यांचा हिस्सा टिकवून ठेवण्यासाठी आई फूल कुमारी आणि इतर नातेवाईकांविरुद्ध विभाजनाचा खटला दाखल केला होता. प्रकरण चालू असताना आईने दोन व्यक्तींशी विक्री करार केला. त्यानंतर त्या दोघांनी स्वतःला खटल्यात ‘पक्षकार’ म्हणून जोडण्याची मागणी केली. ट्रायल कोर्टाने त्यांची ही मागणी स्वीकारली. या निर्णयाविरोधात दीपेंद्र यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

हेही वाचा – Post on Delhi Pollution : 'काहीही करा.. पण मुंबई-दिल्ली सोडा,' लंडनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय तरुणाची पोस्ट; म्हणतो, 'मी दिल्लीचाच आहे.. पण आता..'

उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत

न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द करताना म्हटले की, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, कलम 54 नुसार विक्री करार केवळ भविष्यातील व्यवहारासाठी एक करार आहे. तो मालकी हक्क किंवा कायदेशीर दावा निर्माण करत नाही. त्यामुळे विक्री करार करणाऱ्या व्यक्तींना विभाजन प्रकरणात आवश्यक किंवा योग्य पक्षकार म्हणून समाविष्ट करता येणार नाही. न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की Agreement to Sell हा फक्त ‘वचन’ असून, खरे हक्क नोंदणीकृत विक्री द्वारेच निर्माण होतात.

हेही वाचा – Auramine: ऑरामाईनचा वापर थांबवा…! प्रियंका चतुर्वेदी यांची सरकारला तातडीने कारवाई करण्याची मागणी

मालमत्तेची मालकी नेमकी कोणाची?

'इकॉनॉमिक टाइम्स'मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, मालमत्ता मूळतः बी.एस. चौहान यांच्या नावावर होती. त्यांच्या निधनानंतर कुटुंबीयांच्या संमतीने मालमत्तेचा दाखला फूल कुमारी यांच्या नावावर बदलला. मात्र ही संयुक्त कुटुंब मालमत्ता असल्याने दिवंगत बी.एस. चौहान यांचे वैध वारस असलेल्या दीपेंद्र यांचाही त्यात हिस्सा आहे. यावरून दीपेंद्र यांनी असा युक्तिवाद केला की आई एकटी संपूर्ण मालमत्ता विकण्याचा करार करू शकत नाही.

खरेदीदारांचा दावा फेटाळला

विक्री करार केलेल्या दोन्ही व्यक्तींनी सीपीसी आदेश 1 नियम 10(2) आणि कलम 151 अंतर्गत खटल्यात स्वतःला ‘पक्षकार’ म्हणून जोडण्याची मागणी केली होती. हा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत स्पष्ट केले की “खरेदीदारांना मालमत्तेवर कोणताही कायदेशीर हक्क नाही.” न्यायालयाचा हा निर्णय पुढील अशा काही प्रकरणासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो.