Plastic Currency Notes : भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांचा "काका, ही नोट फाटलेली आहे, दुसरी द्या!" हा नेहमीचा संवाद आता लवकरच इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) देशात कागदी नोटांऐवजी प्लास्टिक म्हणजेच 'पॉलिमर' चलनी नोटा आणण्याच्या तयारीत आहे. वाढत्या डिजिटल व्यवहारांनंतरही बाजारातील रोकड मागणी (कॅश डिमांड), कागदी नोटा छापण्याचा प्रचंड खर्च आणि जुन्या नोटा खराब होण्याचे मोठे प्रमाण यांमुळे आरबीआयने आपला दशकभरापूर्वीचा जुना प्रस्ताव पुन्हा एकदा पटलावर आणला असून, लवकरच यासाठी एक पायलट प्रोजेक्ट (प्रायोगिक प्रकल्प) जाहीर केला जाऊ शकतो.
आरबीआयच्या बैठकांमध्ये मंजुरी; एटीएम यंत्रणाही सज्ज
पॉलिमर नोटा चलनात आणण्याबाबत आरबीआयच्या पाटणा आणि मुंबई येथे पार पडलेल्या मागील दोन संचालक मंडळाच्या बैठकांमध्ये सखोल चर्चा झाली आहे. सध्याच्या कागदी नोटांच्या तुलनेत या पॉलिमर नोटांचे आयुष्य तब्बल 3 ते 4 पटीने जास्त असते आणि त्यांची उत्पादन किंमतही दीर्घकाळासाठी फायदेशीर ठरते. आरबीआयशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या प्लास्टिक नोटा वॉटरप्रूफ आणि टीअर-रेसिस्टंट (न फाटणाऱ्या) असतील. तसेच, देशातील एटीएम (ATM) यंत्रणा या नोटा सहज ओळखू शकतील आणि वितरित करू शकतील, अशी अद्ययावत तांत्रिक पूर्वतयारी आता पूर्ण झाली आहे.
कागदी नोटांच्या छपाईचा खर्च आणि बाद होणारे चलन
छपाईचा अवाढव्य खर्च: आरबीआयच्या अधिकृत वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2024−25 मध्ये सुरक्षित कागदी नोटांच्या छपाईसाठी तब्बल 6,372.8 कोटी रुपयांचा अवाढव्य खर्च झाला आहे, जो मागील वर्षाच्या (5,101.4 कोटी रुपये) तुलनेत खूपच जास्त आहे.
खराब नोटांची विल्हेवाट: याच आर्थिक वर्षात जवळपास 23.8 अब्ज खराब आणि फाटलेल्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. हे प्रमाण मागील वर्षापेक्षा 12.3 टक्क्यांनी अधिक असून, यात सर्वाधिक संख्या 500 आणि 100 रुपयांच्या नोटांची होती.
चलनप्रवाहाचा नवा उच्चांक: देशात डिजिटल व्यवहार वाढत असले तरी 15 मे पर्यंत देशातील एकूण चलनप्रवाह (Currency in Circulation) 42.86 ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला आहे, जो आतापर्यंतचा सर्वोच्च विक्रम आहे.
हेही वाचा – New LPG Rules: होर्मुझ तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस वितरणात मोठे बदल; 1 जूनपासून लागू होणार 'हा' नवीन नियम
लहान मूल्याच्या नोटांची मागणी आणि नाण्यांचे अपयश
गेल्या काही वर्षांत बाजारात 10 आणि 20 रुपयांच्या लहान मूल्याच्या नोटांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, मात्र एकूण चलनाच्या मूल्यात त्यांचा वाटा अनुक्रमे केवळ 0.7 टक्के आणि 0.8 टक्के इतकाच आहे. या लहान नोटा खूप लवकर खराब होत असल्याने आरबीआयने नाण्यांचा पुरवठा 1.2 अब्जांवरून 1.5 अब्जांपर्यंत वाढवून नाण्यांचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यात सर्वाधिक वाटा 5 रुपयांच्या नाण्यांचा होता. मात्र, ग्राहकांकडून नाण्यांच्या वापराला अपेक्षेइतका प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे शेवटी पॉलिमर नोटांचा पर्याय पुन्हा समोर आला आहे.
2012 चा पूर्वइतिहास आणि जागतिक ट्रेंड
यापूर्वी 2012 मध्ये तत्कालीन युपीए (UPA) सरकारने देशातील पाच शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर 10 रुपयांच्या 1 अब्ज पॉलिमर नोटा जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्यावेळी एटीएम मशीनच्या तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रकल्प गुंडाळावा लागला होता. आता मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे या अडचणी दूर झाल्या आहेत. सध्या जगातील सुमारे 60 देशांमध्ये प्लास्टिक नोटांचा यशस्वी वापर केला जातो. ऑस्ट्रेलियाने 1988 मध्ये जगात सर्वप्रथम या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला होता, ज्याच्या पावलावर पाऊल ठेवत आता कॅनडा, सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड आणि रोमानिया यांसारख्या देशांनीही पॉलिमर नोटा पूर्णपणे किंवा अंशतः स्वीकारल्या आहेत.
