RBI Instructions To Banks: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांना ग्राहकांकडून आकारल्या जाणार्या शुल्कात कपात करण्याचा सल्ला दिला आहे. यात डेबिट कार्ड फी, लेट पेमेंट पेनल्टी आणि मिनिमम बॅलन्ससारख्या शुल्कांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे बँकांच्या अब्जावधी रुपयांच्या कमाईवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, RBIच्या या पावलामुळे बँकांच्या कमाईवर मोठा दबाव निर्माण होऊ शकतो. भारतीय बँका सध्या कॉर्पोरेट लोनमधून नुकसान भोगल्यानंतर रिटेल लोन, पर्सनल लोन, कार लोन आणि छोटे व्यवसाय लोन यावर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहेत. परंतु, या उत्पन्नात ग्राहकांवर शुल्काचे अतिरिक्त बोजे निर्माण झाले आहेत, त्यामुळे RBIने या मुद्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वसामान्य ग्राहकांवर लक्ष
RBI ने म्हटले आहे की सध्या आकारले जाणारे शुल्क विशेषतः गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी जास्त भारणारे ठरत आहेत. बँकांवर कोणतीही कटऑफ नाही, तरीही त्यांना पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ऑनलाईन फायनान्शियल प्लॅटफॉर्म बँकबाजारच्या माहितीनुसार, सध्या रिटेल आणि लहान व्यवसाय लोनसाठी प्रोसेसिंग फी 0.5 टक्के ते 2.5 टक्के आहे, तर काही बँका होम लोनसाठी जास्तीत जास्त 25,000 रुपये फी आकारत आहेत.
हेही वाचा – Gold-Silver Rates Today: दिवाळीपूर्वी सोनं-चांदी आवाक्याबाहेर; सर्वसामान्यांसाठी खरेदी कठीण
RBIची करडी नजर
RBI ला आढळले की बँका एकाच प्रॉडक्टसाठी विविध ग्राहकांकडून वेगवेगळी फी आकारत आहेत, जे पारदर्शकतेच्या आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. या कारणास्तव, भारतीय बँक संघ (IBA) बँकांसोबत 100 हून अधिक रिटेल प्रॉडक्ट्सवर चर्चा करत आहे, ज्यावर RBIची कडक नजर आहे. दरम्यान, मार्च 2024 मध्ये RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बँका आणि NBFCsला ग्राहकांच्या तक्रारी गंभीरतेने ऐकण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांनी बँकांचे एमडी आणि सीईओनी आठवड्यातून किमान एकदा थेट तक्रारी ऐकाव्यात, असेही सांगितले.
हेही वाचा – 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! दिवाळीपूर्वी महागाई भत्ता वाढण्याची शक्यता
तक्रारींचा झपाट्याने वाढता आकडा
दरम्यान, RBI च्या इंटीग्रेटेड ओम्बड्समॅन स्कीमअंतर्गत ग्राहकांच्या तक्रारी गेल्या दोन वर्षांत सुमारे 50 टक्के वाढून 9.34 लाखांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. यामध्ये RBI ओम्बड्समॅनकडे मिळालेल्या तक्रारी 25 टक्के वाढून 2.94 लाख झाल्या आहेत. गव्हर्नरच्या माहितीनुसार, फक्त 95 टक्के कमर्शियल बँकांना 2023-24 मध्ये 1 करोडहून अधिक तक्रारी मिळाल्या आहेत. तथापी, RBI च्या या निर्णयामुळे ग्राहकांचे हित सुरक्षित राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, आता आणि बँकांना शुल्क आकारताना अधिक पारदर्शकतेचे पालन करावे लागणार आहे.
