Ration Card Cancellation: केंद्र सरकारने देशभरातील अपात्र रेशनकार्डधारकांविरुद्ध मोठी कारवाई सुरू केली आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 1.25 कोटी रेशनकार्डधारक पात्र नसतानाही मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेत आहेत. सरकारने याबाबत राज्यांना स्पष्ट आदेश दिले असून, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत अशा कार्डधारकांची नावे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोण अपात्र ठरणार?
तपासणीदरम्यान असे आढळून आले आहे की, अनेक उच्च उत्पन्न गटातील लोक मोफत रेशनचा लाभ घेत आहेत. यात 94.71 लाख रेशनकार्डधारक आयकरदाते असल्याचे समोर आले आहे. तसेच 17.51 लाख कार्डधारकांकडे दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन आहे. तथापी, 5.31 लाख लोक कंपन्यांमध्ये संचालक किंवा उच्च पदांवर कार्यरत आहेत. सरकारच्या निकषांनुसार, वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली कुटुंबे, करदाते, तसेच वाहनमालकांना मोफत रेशनसाठी पात्र मानले जाणार नाही.
हेही वाचा – Pigeon Carrying Bomb Threat Note: सीमावर्ती भागात कबुतरासह धमकीचे पत्र जप्त; सुरक्षा यंत्रणा सतर्क
डेटा मॅचिंगमुळे मोठी कारवाई –
अन्न विभागाने आयकर विभाग (CBDT), रस्ते वाहतूक मंत्रालय (MoRTH), कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (MCA), CBIC आणि पीएम-किसान योजनेंतर्गत असलेल्या डेटाशी रेशनकार्डधारकांचा तपशील जुळवून ही यादी तयार केली आहे. या प्रक्रियेत अपात्र कार्डधारकांची अचूक ओळख पटवण्यात आली आहे.
पीडीएसअंतर्गत किती लाभार्थी?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NFSA) देशभरात 19.17 कोटी रेशनकार्ड जारी करण्यात आले असून, एकूण 76.10 कोटी लोकांना योजनेचा लाभ मिळतो. यामध्ये गरीब व गरजू कुटुंबांना दरमहा कमी दरात धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. तथापि, अपात्र लोक या योजनेचा फायदा घेत असल्याने, खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत हा फायदा पोहोचण्यात अडथळा येत होता.
हेही वाचा – वराह जयंतीला नितेश राणेंनी वराह अवतारात वावरावं, सुषमा अंधारेंचा खोचक टोला
केंद्रीय अन्न विभागाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितले की, राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे की त्यांनी अपात्र व डुप्लिकेट रेशनकार्ड काढून टाकून प्रतीक्षा यादीतील पात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करावे. दरम्यान, केंद्राने राज्यांना स्पष्ट केले आहे की, 30 सप्टेंबरपर्यंत कारवाई पूर्ण करावी, जेणेकरून खऱ्या गरजूंपर्यंत मोफत धान्य योजनेचा लाभ पोहोचेल. ही कारवाई झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर बनावट व अपात्र रेशनकार्ड रद्द होतील आणि गरीब, पात्र कुटुंबांना योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळेल.
