नवी दिल्ली: पंजाब नॅशनल बँक ही देशातील तिसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक आहे. पीएनबीचे देशभरात भारतातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकांच्या यादीत देखील समाविष्ट आहे. ज्यांचे कोट्यवधी ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडे हजारो शाखांचे मजबूत नेटवर्क आहे. जर तुम्ही पीएनबीचे ग्राहक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. बँकेने आपल्या ग्राहकांना एक मोठी बातमी दिली आहे. बँकेने बचत खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दलचा दंड रद्द केला आहे. बँकेच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पीएनबीचा बचत खात्याचा हा नवीन नियम 1 जुलै 2025 पासून लागू झाला आहे. एका अधिकृत निवेदनात बँकेने म्हटले आहे की, आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ग्राहकांना सक्षम करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बँकेने विशेषतः महिला, शेतकरी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या या पावलानंतर आता ग्राहकांचा किमान शिल्लक ठेवण्याचा ताण संपला आहे.
हेही वाचा – न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकचे सारस्वत बँकेत विलीनीकरण होणार? ग्राहकांना कसा होणार फायदा? जाणून घ्या
दरम्यान, पीएनबीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ अशोक चंद्रा यांनी सांगितले आहे की, हा निर्णय समावेशक बँकिंगसाठी आमची अढळ वचनबद्धता दर्शवितो. ते पुढे म्हणाले की, आम्हाला विश्वास आहे की हे शुल्क माफ केल्याने ग्राहकांवरील आर्थिक दबाव कमी होईल. या निर्णयाचा फायदा ग्रामीण भाग, कामगार वर्ग, महिला, विद्यार्थी आणि वृद्ध अशा अनेक कमकुवत घटकांना होईल. आतापर्यंत किमान शिल्लक रकमेच्या अटीमुळे खाते बंद करावे लागत होते किंवा अनावश्यक शुल्क भरावे लागत होते. परंतु, आता बँकेच्या या निर्णयाचा देशभरातील लाखो खातेधारकांना थेट फायदा होईल.
हेही वाचा – RailOne App: रेल्वेने लाँच केले नवी अॅप! तिकीट बुकिंगपासून ते रिफंडपर्यंत मिळणार अनेक सुविधा
तत्पूर्वी, पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) विद्यालक्ष्मी योजनेअंतर्गत दिलेल्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर कमी केले होते. बँकेने शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर 0.2 टक्के कमी केला होता. विद्यालक्ष्मी योजना विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने आर्थिक मदत देण्यासाठी डिझाइन केली गेली आहे.
