Delimitation of Lok Sabha Seats : देशातील लोकसभेच्या जागांच्या पुनर्रचनेबाबत (Delimitation) एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाची म्हणजेच लोकसभेची सदस्यसंख्या थेट 824 जागांपर्यंत वाढवण्याची अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. देशातील विद्यमान 543 जागांपैकी तब्बल 170 लोकसभा मतदारसंघांचे थेट विभाजन करण्याचा प्रस्ताव या अहवालात मांडण्यात आला आहे. या शिफारशीमुळे आगामी काळात देशाचा राजकीय नकाशा पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, राजकीय वर्तुळात आता यावर मोठ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
लोकसंख्या नव्हे, तर 'या' बहु-घटकीय निकषांवर होणार मतदारसंघांचे विभाजन
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने केवळ लोकसंख्येचा विचार न करता मतदारसंघ दोन किंवा तीन भागांत विभागण्यासाठी एक विशेष 'बहु-घटकीय' (Multi-factor) मॉडेल सुचवले आहे. मतदारसंघांचे विभाजन करताना केवळ डोकी मोजण्याऐवजी मतदानाचा ऐतिहासिक टक्का, मतदारसंघाचा भौगोलिक आकार, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींची (ST) लोकसंख्या, भाषिक विविधता तसेच राजकीय व सामाजिक ध्रुवीकरण यांसारख्या विविध घटकांचा आधार घेतला जावा, असे अहवालात म्हटले आहे. या प्रस्तावानुसार, देशभरातील 59 मतदारसंघांचे दोन भागांत (Two-way split) तर 111 मतदारसंघांचे तीन भागांत (Three-way split) विभाजन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारताचे राजकीय संतुलन राखण्याचा अनोखा प्रयत्न
अनेक वर्षांपासून दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये अशी भीती व्यक्त केली जात आहे की, लोकसंख्या नियंत्रणात आणल्यामुळे जागांच्या पुनर्रचनेत त्यांचे राजकीय नुकसान होईल. मात्र, या नवीन मॉडेलमुळे दक्षिण विरुद्ध उत्तर भारत असा प्रादेशिक समतोल उत्तम रीतीने साधला जाणार आहे. या योजनेनुसार, दक्षिण भारतातील राज्यांचा (तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू) लोकसभेतील एकूण वाटा 23.6 टक्के राहील, जो सध्याच्या घडीला 23.7 टक्के आहे. तर दुसरीकडे, उत्तर व पश्चिमेकडील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या 6 प्रमुख राज्यांचा (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात) वाटा 45.2 टक्के होईल, जो सध्या 45.6 टक्क्यांच्या पातळीवर आहे. यामुळे दोन्ही भागांतील राजकीय शक्तीचे संतुलन हुबेहूब राखले जाईल.
मोठ्या राज्यांमध्ये 50 टक्के वाढ; उत्तर प्रदेशच्या जागा 120 तर केरळच्या 30 होणार
या नवीन प्रस्तावानुसार सर्व मोठ्या राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये सरासरी 50 टक्के वाढ होणार आहे. यामुळे तामिळनाडूच्या जागा 39 वरून थेट 59 वर पोहोचतील, केरळच्या जागा 20 वरून 30 होतील, तर देशातील राजकीयदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेश राज्याच्या जागा 80 वरून थेट 120 वर वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याउलट, देशातील लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा संसदेतील आवाज मजबूत करण्यासाठी तिथल्या जागा थेट दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, पुद्दुचेरी, लडाख, चंदिगढ, अंदमान आणि निकोबार तसेच लक्षद्वीप या भागांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
2009 ते 2024 मधील निवडणुकांचा अभ्यास; मतदानाचा टक्का 2.3 टक्क्यांनी वाढणार
हा सर्वसमावेशक अहवाल केंद्र सरकारने 2009 ते 2024 दरम्यान झालेल्या सर्व लोकसभा निवडणुकांच्या विस्तृत डेटाचा सखोल अभ्यास करून तयार केला आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या मते, जर या प्रस्तावानुसार मतदारसंघांचे योग्य आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने विभाजन केले गेले, तर आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये देशातील एकूण मतदानाच्या टक्केवारीत तब्बल 2.3 टक्क्यांपर्यंत मोठी वाढ दिसून येऊ शकते. मतदारसंघात मतदारांची संख्या आटोक्यात आल्यामुळे निवडणूक यंत्रणेला मतदान प्रक्रिया अधिक सुलभतेने राबवता येईल, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.
2027 च्या जनगणनेचा आधार घेण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस आणि महिलांवर विशेष लक्ष
हा संपूर्ण अभ्यास सध्या उपलब्ध असलेल्या 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. परंतु, अधिक अचूक, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पुनर्रचनेसाठी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारने आगामी 2027 च्या जनगणनेच्या ताज्या आकडेवारीचा मुख्य आधार म्हणून वापर करावा, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला परिषदेने दिला आहे. याशिवाय, मतदारसंघांचे विभाजन केल्यानंतरही शहरी भागांत महिला मतदारांचा टक्का कमी राहतो, हे मोठे आव्हान अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. यावर उपाय म्हणून निवडणूक आयोगाने केवळ महिलांसाठी विशेष मतदान केंद्र (Women-only polling booths) तयार करावेत आणि महिला-लक्षित मतदार नोंदणी मोहिमा युद्धपातळीवर राबवाव्यात, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.
