Zero Income Tax State in India: भारतात प्राप्तिकर विवरणपत्र (Income Tax Return – ITR) भरण्याचा काळ जवळ आला की, नागरिक कर वाचवण्यासाठी विविध कायदेशीर मार्ग आणि सवलती शोधू लागतात. अशा काळात देशभरात कर भरण्यासाठी लगबग सुरू असताना, भारतातील एका राज्यात मात्र तिथल्या मूळ रहिवाशांना प्राप्तिकरापोटी एक रुपयाही भरावा लागत नाही. ईशान्य भारतातील निसर्गसुंदर 'सिक्कीम' हे राज्य या अनोख्या वैशिष्ट्यासाठी ओळखले जाते. तिथल्या मूळ नागरिकांच्या उत्पन्नावर भारतीय प्राप्तिकर कायद्यानुसार कोणताही कर आकारला जात नाही.
या विशेष कर सवलतीमागे कोणतीही नवी सरकारी योजना नसून, देशाचा इतिहास आणि घटनात्मक तरतुदी कारणीभूत आहेत. सिक्कीम हे पूर्वी चोग्याल राजघराण्याच्या अमलाखालील एक स्वतंत्र राज्य होते आणि 1975 मध्ये झालेल्या जनमतानंतर ते भारताचे 22 वे राज्य म्हणून समाविष्ट झाले. विलीनीकरणाच्या वेळी सिक्कीमचे तत्कालीन कायदे, संस्कृती आणि स्थानिक लोकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय संविधानात 'कलम 371F समाविष्ट करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर पुढे 'प्राप्तिकर कायदा, 1961' मध्ये 'कलम 10(26एएए)' जोडण्यात आले, ज्याद्वारे मान्यताप्राप्त सिक्कीमी रहिवाशांचे सर्व उत्पन्न कायदेशीररित्या प्राप्तिकरातून पूर्णपणे मुक्त करण्यात आले.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही कर सवलत सिक्कीममध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला लागू होत नाही. ही सूट केवळ अशाच नागरिकांना आणि त्यांच्या वंशजांना मिळते, ज्यांची नावे विलीनीकरणापूर्वीच्या सिक्कीमच्या ऐतिहासिक शासकीय नोंदवह्यांमध्ये दर्ज आहेत.
दरम्यान, इतर राज्यांमधून (उदा. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इ.) व्यवसाय किंवा नोकरीनिमित्त सिक्कीममध्ये स्थायिक झालेल्या नागरिकांना भारताचे नेहमीचे कर कायदे लागू होतात आणि त्यांना नियमानुसार आयटीआर (ITR) भरावाच लागतो. एकूणच ही सवलत तेथील मूळ भूमीपुत्रांना विलीनीकरणाच्या वेळी दिलेल्या ऐतिहासिक वचनाचा आणि घटनात्मक अधिकाराचा एक भाग आहे.
