नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या नेतृत्वाखालील पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडकडून गुप्तचर संस्थांनी 'संशयास्पद' आणि 'असामान्य' ठरवलेल्या आर्थिक व्यवहारांबद्दल माहिती मागितली आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या संदर्भात पतंजलीला नोटीस पाठवली असून कंपनीकडून दोन महिन्यांत उत्तर मागितले आहे.
निधीचा गैरवापर आणि कॉर्पोरेट प्रशासनाचे उल्लंघन?
अहवालात म्हटले आहे की, मंत्रालय संभाव्य निधी वळवण्याचा म्हणजेच कंपनीच्या पैशाचा गैरवापर आणि कॉर्पोरेट प्रशासनाचे उल्लंघन याचा तपास करत आहे. तथापि, तपास अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. सरकारची ही कृती कंपनीच्या कामकाज आणि आर्थिक व्यवहारांबद्दल शंका वाढवत असल्याचे दर्शवते.
हेही वाचा – फाटलेल्या नोटांपासून फर्निचर बनवणार RBI! पर्यावरण संरक्षण आणि अतिरिक्त उत्पन्नासाठी बनवली भन्नाट योजना
दरम्यान, गेल्या वर्षी, कर उल्लंघन आणि बनावट परतावा दाव्यांच्या आरोपाखाली कंपनीच्या एका युनिटला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच, कंपनी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल, विशेषतः कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवर उपचार करण्याचा दावा करणाऱ्या उत्पादनांबद्दल वादात सापडली होती.
हेही वाचा – 'दहशतवादाविरुद्धची लढाई अद्याप संपलेली नाही…'; कानपूरमध्ये पंतप्रधान मोदींची गर्जना
ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, 1954 अंतर्गत पतंजलीच्या अनेक जाहिरातींवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये, केरळ ड्रग्ज कंट्रोल डिपार्टमेंटने माहिती दिली होती की, बाबा रामदेव आणि पतंजली यांच्याविरुद्ध राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये या कायद्याअंतर्गत 26 सक्रिय खटले दाखल आहेत. याशिवाय, अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या जाहिरातींबाबत कायदेशीर कार्यवाही देखील सुरू आहे.
