Indus Waters Treaty: इराण-अमेरिका करारानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण पुन्हा एकदा आक्रमक झाले असून, सिंधू जल कराराबाबत भारताकडे सातत्याने गयावया करणाऱ्या पाकिस्तानने आता थेट प्रक्षोभक भाषा वापरण्यास सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने पाकिस्तानच्या सर्व मागण्या फेटाळून लावल्या आहेत. "रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाहीत," हा भारताचा स्पष्ट संदेश असून, पाकिस्तानला सिंधूचे पाणी हवे असेल तर त्यांनी आधी सीमापार दहशतवाद थांबवावा, अशी भारताची अट आहे. या कोंडीमुळे हताश झालेल्या पाकिस्तानने आता जुन्याच पोकळ धमक्या देण्यास सुरुवात केली असून, भारताने पाणी रोखल्यास चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा दावा इस्लामाबादने केला आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताची कठोर भूमिका; 14 महिन्यांनंतर पाकिस्तान बिथरला
गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने अत्यंत कठोर पाऊल उचलत सिंधू जल करार स्थगित केला होता. या घटनेला जवळपास 14 महिने उलटून गेल्यानंतर आता पाकिस्तानकडून धमक्यांचा सूर आळवला जात आहे. शाहबाज शरीफ सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा भाग असलेले पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये बोलताना भारतावर थेट आरोप केले. "नदीच्या पाण्यातील आमच्या कायदेशीर हक्कांवर आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही. पाकिस्तान आपल्या हक्कासाठी लढा देईल आणि पाण्याचा प्रवाह रोखण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल," असे बिलावल भुट्टो म्हणाले.
1060 चा करार आणि पाकिस्तानचे पाणी संकट
बिलावल भुट्टो यांनी यापूर्वीही नद्यांमध्ये रक्त वाहण्यासारखी प्रक्षोभक विधाने केली होती. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचे नियमन करण्यासाठी 1960 मध्ये सिंधू जल करार झाला होता. मात्र, भारताने हा करार स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तानवर भीषण पाणीटंचाईचे संकट ओढवले आहे. यामुळे प्रचंड संतापलेल्या इस्लामाबादने भारताच्या या कारवाईला 'युद्धाची कृती' (Act of War) असे संबोधले आहे.
संयुक्त राष्ट्रात भारताचे पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर
भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर नेहमीच पाकिस्तानच्या दहशतवादी भूमिकेचा बुरखा फाडला आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान आपल्या भूमीवरील दहशतवाद्यांचा खात्मा करत नाही, तोपर्यंत हा करार पूर्ववत होणार नाही, हे भारताने स्पष्ट केले आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) 18 जून रोजी झालेल्या 62 व्या अधिवेशनात, संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव अनुपमा सिंह यांनी भारताची भूमिका ठामपणे मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत या कराराबाबतच्या आपल्या भूमिकेपासून तसूभरही मागे हटणार नाही. तसेच, 1960 च्या या कराराकडे समकालीन वास्तव आणि जबाबदारीपासून अलिप्त राहून पाहता येणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
युरोपमध्ये पाकिस्तानकडून भारताविरोधी अपप्रचार
भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी पाकिस्तानने आता युरोपमध्येही तक्रारींचा सूर लावला आहे. बेल्जियममधील ब्रुसेल्स येथे पाकिस्तान उच्चायोग आणि एका युरोपियन विचारगटाने (Think Tank) आयोजित केलेल्या परिषदेत पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी भारताविरोधात गरळ ओकली. सिंधू, चिनाब आणि रावी नद्यांवरील भारताच्या जलप्रकल्पांमुळे पाकिस्तानमध्ये कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला. भारत सध्या सावलकोट, किर्थाई आणि क्वार यांसारख्या नवीन प्रकल्पांवर काम करत असून, बगलीहार आणि सलाल या प्रकल्पांचा विस्तार करून पाणी वळवण्याचा आणि जलसंपत्तीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा खोटा आरोप इशाक दार यांनी केला आहे.
