Opposition Parties letter to CJI Suryakant : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कार्यकाळात देशातील निवडणूक पद्धतीवर आधारित लोकशाही व्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याची भीती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली आहे. इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांसह देशातील एकूण 24 पक्षांनी एकत्र येत भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांना एक सविस्तर पत्र पाठवले आहे. देशातील लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी आता केवळ सर्वोच्च न्यायालय हीच एकमेव आशेची जागा उरली असल्याची भावना या पत्राद्वारे व्यक्त करण्यात आली असून 28 जून रोजी पाठवलेले हे पत्र शुक्रवारी सार्वजनिक करण्यात आले.
केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर आणि निवडणूक प्रक्रियेतील फेरफाराचे गंभीर आरोप
विरोधी पक्षांनी या पत्रात देशातील निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती भूमिकेवर आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापरावर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. दिल्ली, हरियाणा आणि महाराष्ट्रात अलीकडेच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये थेट फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसेच बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये राबविण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी म्हणजेच SIR प्रक्रियेवरही इंडिया आघाडीने बोट ठेवले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये यापूर्वी कधीही न वापरण्यात आलेल्या निकषांचा आधार घेऊन मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली सरकारे पाडण्यासाठी सीबीआय, ईडी आणि एनआयए या यंत्रणांचा वापर होत असल्याचे पत्रात नमूद आहे.
सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या कायद्यावर आक्षेप आणि मतपत्रिकेची मागणी
या पत्रात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीमधून देशाच्या सरन्यायाधीशांना बाहेर ठेवण्याच्या नव्या कायद्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सन 2014 नंतर केवळ सरकारच्या मर्जीतील आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांचीच निवडणूक आयोगावर वर्णी लावली जात असल्याचे यात म्हटले आहे. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधकांनी थेट पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. मतदारयाद्यांची एसआयआर प्रक्रिया ही संबंधित राज्याची विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर किमान 5 वर्षांचा कालावधी असतानाच राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. देशातील निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम राखण्यासाठी आवश्यक असल्यास पुन्हा एकदा मतपत्रिकेद्वारे म्हणजेच बॅलट पेपरने मतदान घेण्याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर सार्वजनिक चर्चा सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
न्यायाधीश हस्तिदंती मनोऱ्यात राहात नाहीत; विरोधी पक्षांचे स्पष्ट मत
अपक्ष खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांच्या 24 महत्त्वाच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या या पत्रावर आहेत. पत्रात न्यायाधीशांना उद्देशून म्हटले आहे की, देशातील सन्माननीय न्यायाधीश कोणत्याही हस्तिदंती मनोऱ्यात राहात नाहीत आणि देशात सध्या जमिनीवर नेमकी काय परिस्थिती निर्माण झाली आहे याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. आजच्या काळात मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे बऱ्याच अंशी सत्तेसोबत तडजोड करणारी बनली असली, तरीही काही मोजकी स्वतंत्र डिजिटल व्यासपीठे अजूनही सत्तेला निर्भीडपणे प्रश्न विचारण्याचे धाडस दाखवत आहेत, याकडेही विरोधकांनी लक्ष वेधले आहे.
संस्थात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास प्रजासत्ताक कोलमडण्याचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाकडे देशाचा शेवटचा विश्वास म्हणून पाहत असल्याचे सांगताना विरोधकांनी देशातील लोकशाही कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली आहे. जेव्हा देशातील सर्व प्रमुख घटनात्मक आणि संस्थात्मक यंत्रणा अपयशी ठरतात, तेव्हा लोकशाहीचे रूपांतर अराजकतेत होण्याचा धोका असतो, असा इशारा या पत्रातून देण्यात आला आहे. अशा कठीण परिस्थितीत जर देशाची न्यायव्यवस्थाही जनतेला आणि लोकशाहीला प्रतिसाद देण्यास अपयशी ठरली, तर ते संपूर्ण प्रजासत्ताक व्यवस्था कोलमडल्याचे सर्वात मोठे लक्षण असेल, असे गंभीर मत विरोधी पक्षांनी नोंदवले आहे. म्हणूनच न्यायव्यवस्थेने या संपूर्ण प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
