Lokpal of India Asks for BMW 3 Series Cars: सरकारी, खासगी आणि सार्वजनिक पातळीवरील भ्रष्टाचारावर वचक ठेवण्याची आणि गैरप्रकार आटोक्यात आणण्याची प्रमुख जबाबदारी लोकपाल या संस्थेवर आहे. 13 वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर अण्णा हजारेंनी उभारलेल्या आंदोलनातून देशात लोकपाल संस्थेची स्थापना झाली.मात्र, लोकपाल संस्था आता कोणत्याही भ्रष्टाचारामुळे नव्हे, तर BMW कार्समुळे राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आली आहे.
लोकपालने आपल्या सात सदस्यांसाठी बीएमडब्ल्यू कार्सच्या अत्याधुनिक मॉडेलची मागणी केली असून, या कार्सची एकूण किंमत 5 कोटींच्या घरात असल्याचं सांगितलं जात आहे. एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, लोकपालच्या सात सदस्यीय समितीने आपल्या सर्व सदस्यांसाठी BMW 330Li सिरीजच्या कार्सची मागणी केली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर हे राष्ट्रीय लोकपालचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या निर्णयानंतर निविदा (Tenders) मागवण्यात आल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
'BMW 330Li' सिरीजच्या कार्सची मागणी
या कार्सची खरेदी करण्यासाठी निविदा भरण्यासाठी 6 नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत असून, कंपन्यांना 10 लाखांची अनामत रक्कम जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. 7 नोव्हेंबरला सर्व निविदा उघडल्या जातील.
"केंद्रीय लोकपाल आयोगाला 7 BMW 330Li सिरीजच्या कार्स पुरवण्यासाठी प्रतिष्ठित कंपन्यांकडून खुल्या निविदा मागवल्या जात आहेत. या सर्व कार्स सप्लाय ऑर्डर जारी झाल्यानंतर पुढच्या दोन आठवड्यांच्या आत लोकपालकडे सुपूर्द कराव्यात. मात्र, सप्लाय ऑर्डरच्या 30 दिवसांपेक्षा जास्त उशीर करू नये. त्यानंतर कोणत्याही प्रकारे मुदत वाढवून दिली जाणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे," असे लोकपालने जारी केलेल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा – Air India Flight Technical Snag: हवेत तांत्रिक बिघाड! एअर इंडियाचे नेवार्कला जाणारे विमान मुंबईत परतले
लोकपालांच्या मागणीवरून टीका
केंद्रीय लोकपालसाठी 8 सदस्यांची मंजुरी आहे. परंतु, सध्या लोकपालमध्ये 7 सदस्य कार्यरत आहेत. लोकपालचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती खानविलकर हे आहेत. दरम्यान, केंद्रीय लोकपालने BMW कार्सची मागणी करण्यावर आता टीका होऊ लागली आहे. नीती आयोगाचे माजी सीईओ आणि इंडिया G-20 चे प्रमुख अमिताभ कांत यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना बीएमडब्ल्यू कारऐवजी भारतीय गाड्यांना प्राधान्य दिले जायला हवे, अशी भूमिका मांडली. दुसरीकडे, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी एक्स (X) वर केलेल्या पोस्टमध्ये, "आता लोकपालचे सदस्य स्वतःसाठी 70 लाखांच्या गाड्या खरेदी करू लागले आहेत" अशी टिप्पणी करत नाराजी व्यक्त केली आहे.
हे आहेत केंद्रीय लोकपालमधील सदस्य
लोकपालचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्यासह अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती संजय यादव, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रितूराज अवस्थी, माजी न्यायमूर्ती एल. नारायण स्वामी, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा, गुजरातचे माजी मुख्य सचिव पंकज कुमार आणि केंद्रीय महिला व बाल कल्याण विभागाचे माजी सचिव अजय टिकरे यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, भारताच्या विद्यमान सरन्यायाधीशांना मर्सिडीज कार देण्यात आली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायमूर्तींनाही BMW 3 सिरीजमधील तीच कार देण्यात आली आहे, ज्यासाठी लोकपालने मागणी केली आहे. मात्र, सध्या मागणीवर टीका होत आहे.
