Old Parents' Responsibility : वृद्ध माता-पित्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. जे सरकारी कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष करतात किंवा त्यांचा सांभाळ करत नाहीत, अशांच्या वेतनात थेट 10% कपात केली जाईल. ही कापलेली रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट पीडित पालकांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. या कडक कायद्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता आपल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या टाळता येणार नाहीत, असे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी स्पष्ट केले आहे.
'प्रणाम' डे केअर सेंटर आणि 50 कोटींची तरतूद
केवळ कायदाच नाही, तर वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी सरकारने सुविधांचे जाळेही तयार केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्यात 'प्रणाम' (PRANAM) नावाने डे केअर सेंटर्स सुरू करण्यात येत आहेत. या योजनेसाठी आणि दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी सरकारने 50 कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर केला आहे. या केंद्रांमध्ये वृद्धांना दिवसा राहण्याची, मनोरंजनाची आणि आरोग्याची काळजी घेण्याची सोय असेल. एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "वृद्ध पालकांनी आपल्या मुलांविरुद्ध केलेल्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे हे आमचे कर्तव्य आहे."
दिव्यांगांसाठी मोफत आधुनिक उपकरणे आणि अर्थसाहाय्य
दिव्यांगांना समाजात स्वाभिमानाने जगता यावे यासाठी तेलंगणा सरकारने मदतीचा ओघ सुरू केला आहे. या कार्यक्रमात दिव्यांगांना बॅटरीवर चालणाऱ्या ट्राय सायकली, मोटरयुक्त व्हीलचेअर्स, लॅपटॉप, श्रवणयंत्रे आणि अत्याधुनिक मोबाईल फोन्सचे मोफत वाटप करण्यात आले. विशेष म्हणजे, जर दोन दिव्यांग व्यक्तींनी विवाह केला किंवा एखाद्या व्यक्तीने दिव्यांग व्यक्तीशी लग्न केले, तर त्यांना 2 लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. शिक्षण आणि नोकरीत दिव्यांगांसाठी असलेला कोटा अधिक कडकपणे राबवला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
महानगरपालिकांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना प्रतिनिधित्व
सर्वसमावेशक विकासाचा एक भाग म्हणून, तेलंगणा सरकारने तृतीयपंथीय (Transgender) समुदायासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आगामी निवडणुकांनंतर, राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिकेत एका ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला 'को-ऑप्शन सदस्य' (Co-option Member) म्हणून नामनिर्देशित केले जाईल. यामुळे या समुदायाला आपले प्रश्न थेट प्रशासकीय पातळीवर मांडता येतील. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना यापूर्वीच हैदराबाद पोलीस विभागात ट्रॅफिक असिस्टंट म्हणून नोकरी देण्यात आली असून, त्यांना इंदिराम्मा घरकुले देण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले आहे.
2026-27 च्या बजेटमध्ये नवे आरोग्य धोरण
आरोग्य सेवांच्या वाढत्या खर्चापासून सर्वसामान्य नागरिकांना वाचवण्यासाठी तेलंगणा सरकार 2026-2027 च्या अर्थसंकल्पात एक सर्वसमावेशक 'आरोग्य धोरण' सादर करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, सध्या अनेक कुटुंबांना उपचारांसाठी आपल्या मालमत्ता विकाव्या लागतात, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. या नवीन धोरणामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना अद्ययावत आरोग्य सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपलब्ध होतील. सामाजिक न्यायाच्या या अजेंड्यामुळे तेलंगणा मॉडेल आता देशपातळीवर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
