SC Judges Strength Increase: देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 34 वरून 38 पर्यंत वाढवण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अधिकृत मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी रविवारी या निर्णयाची माहिती दिली. राष्ट्रपतींनी 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा अध्यादेश, 2026' जारी केला असून, यामुळे आता सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त इतर न्यायाधीशांची संख्या 33 वरून 37 इतकी झाली आहे. हा अध्यादेश मूळ 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा, 1956' मध्ये आवश्यक सुधारणा करतो.
न्यायालयीन कामकाजाला मिळणार गती; 4 नवीन न्यायाधीशांची होणार नियुक्ती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 5 मे रोजी या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयासमोर सध्या प्रलंबित असलेल्या हजारो खटल्यांचा निपटारा वेगाने व्हावा, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यामुळे घटनापीठांचे गठन करणे आणि कायदेशीर विवादांवर त्वरित निकाल देणे सोपे होणार आहे. कायदे क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, वाढता कामाचा ताण पाहता हे पाऊल योग्य वेळी उचलले गेल्याचे म्हटले आहे.
कायदेतज्ज्ञ आणि वकिलांकडून निर्णयाचे स्वागत
'सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन'चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांचे प्रमाण पाहता ही मागणी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित होती. त्यांनी नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे काम प्रगतीपथावर असून या वर्षाच्या अखेरीस त्याचा काही भाग कार्यान्वित होईल. या नवीन वास्तूत 38 न्यायाधीशांसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असेल. भविष्यातील गरजा लक्षात घेता, पुढील काही वर्षांत न्यायाधीशांची संख्या 50 पर्यंत वाढवावी लागेल, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
