SC On Fraudulent Accounts: बँकिंग क्षेत्रातील फसवणुकीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या कर्जदाराचे खाते 'फसवणुकीचे' (fraudulent) म्हणून घोषित करण्यापूर्वी बँकांना त्या कर्जदाराला वैयक्तिक किंवा तोंडी सुनावणी देण्याची आवश्यकता नाही. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना सार्वजनिक निधीचे रक्षण करण्याला प्राधान्य दिले आहे. मात्र, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, ज्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाच्या आधारे बँक कारवाई करत आहे, तो अहवाल मिळवण्याचा अधिकार कर्जदाराला असेल.
तोंडी सुनावणी व्यावहारिक नाही; न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
गेल्या 3 वर्षांत 73,507 बँक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये तब्बल 67,226 कोटींचा सार्वजनिक निधी अडकला असल्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. अशा मोठ्या प्रमाणावरील प्रकरणांमध्ये प्रत्येक कर्जदाराला वैयक्तिक तोंडी सुनावणी देणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. बँका आधीच 'कारण-दर्शवा नोटीस' (show-cause notices) बजावून कर्जदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देतात, जी प्रक्रिया नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार पुरेशी आणि निष्पक्ष आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
प्रशासकीय विलंब आणि आर्थिक जोखमीवर बोट
न्यायालयाने म्हटले आहे की, फसवणुकीचे वर्गीकरण हे प्रामुख्याने आर्थिक विवरणपत्रे, व्यवहारांच्या नोंदी आणि इतर लेखी पुराव्यांवर आधारित असते. जर अशा प्रकरणांमध्ये तोंडी सुनावणी अनिवार्य केली, तर प्रशासकीय प्रक्रिया विनाकारण लांबेल. यामुळे कर्जदारांना मालमत्ता नष्ट करण्याची, पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याची किंवा देशाबाहेर पळून जाण्याची संधी मिळू शकते, ज्यामुळे बँकांचे आणि पर्यायाने जनतेच्या पैशाचे मोठे नुकसान होईल.
उच्च न्यायालयांचे 'ते' आदेश रद्द
निकालपत्राचे लेखन करणारे न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी नमूद केले की, तोंडी सुनावणीमुळे बँकिंग यंत्रणेवर कामाचा प्रचंड बोजा पडेल आणि कर्जदार बँकांकडून नवीन कर्जे घेत राहून आर्थिक जोखीम वाढवतील. याच कारणास्तव, विविध उच्च न्यायालयांनी यापूर्वी दिलेले ते सर्व आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत, ज्यामध्ये बँकांना खाते फसवणुकीचे घोषित करण्यापूर्वी तोंडी सुनावणी देणे अनिवार्य करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे आता बँकांना डिफॉल्टर आणि फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध जलद गतीने कारवाई करणे सोपे होणार आहे.
